पीड़ितों को अब जल्द मिलेगा न्याय, उत्तराखंड में बनेंगे तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट

अजय भट्ट ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के रूप में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध के मामलों में केंद्र सरकार से उत्तराखंड में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना के बारे में पूछा।

जिस पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने बताया कि देशभर में 790 न्यायालयों की स्थापना के लिए 31 मार्च, 2026 तक 1952.3 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रविधान किया गया है। इसके अलावा देशभर में 773 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिसमें 400 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय भी शामिल हैं।

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर उत्तराखंड राज्य को तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय देहरादून के विकासनगर और उधम सिंह नगर के काशीपुर और नैनीताल जिला मुख्यालय में आवंटित किए गए हैं इसके अलावा न्यायालय में महिला न्यायाधीशों/ अभियोजकों तथा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है।

उन्होंने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2025 में जनवरी से सितंबर के बीच राज्य में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित कुल 248 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 212 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है।

इससे स्पष्ट है कि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के माध्यम से मामलों के निपटारे की गति में सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि दिसंबर 2025 तक राज्य में ऐसे मामलों की कुल लंबित संख्या 1113 है, जिनके शीघ्र निस्तारण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं।

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