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    Uttarakhand News: धामी सरकार का सख्त आदेश, उत्तराखंड में अवैध घुसपैठियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    Updated: Fri, 18 Apr 2025 09:15 AM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्रों से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस को प्रशासन के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाने और फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वालों पर भी कार्रवाई करने को कहा है। धामी ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी निर्देशित किया है।

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    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों (फर्जी आधार कार्ड आदि) से रहने वाले विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक ड्राइव चलाकर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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    उन्होंने घुसपैठियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना शीर्ष प्राथमिकता है।

    पुलिस मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक लगभग तीन घंटे से अधिक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी-एसएसपी से उनके विभाग की स्थिति का अपडेट लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है।

    देश और दुनियाभर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की है, लेकिन पुलिस-प्रशासन को सतर्क रहना होगा कि अपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह ना समझें और राज्य की शांतिपूर्ण छवि का दुरुपयोग ना कर पाएं।

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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण


    सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को अपनी कार्य संस्कृति में जरूरी बदलाव करते हुए जनता से संवाद बनाना होगा। सभी एसएसपी व एसपी को थानों में जनसुनवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नैनीताल एसएसपी से कैंची धाम की पार्किंग एवं ट्रैफिक व्यवस्था का अपडेट लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कैंची धाम में अगले 10 दिन के भीतर हैलीपेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा वह स्वयं 10 दिन बाद इस हैलीपेड में पहुंचेंगे। उन्होंने कैंची धाम में पार्किंग एवं अन्य पर्यटन विकास कार्यों के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    साइबर अपराधों के मामले में विलंब से एफआइआर दर्ज होने के मामलों पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साइबर मामलों में अभी तक हुई रिपोर्टिंग एवं कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने इन मामलों में तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने साइबर क्राइम के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं।

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    जमीनों प्रकरण में लिप्त पुलिसकर्मी के खिलाफ करें कार्रवाई

    पुलिस विभाग को सभी स्तरों पर कार्य संस्कृति में सुधार की कड़ी हिदायत देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि थाना स्तर पर यदि कोई पुलिस कार्मिक जमीनों के प्रकरण सहित अन्य अवैध कार्रवाई में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कोई स्थान नही हैं। पुलिस कार्मिकों की सुविधाओं के लिए थानों के आसपास ही आवासीय सुविधाओं के विकास के निर्देश दिए हैं।

    देहरादून में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्ट की तलब

    विशेष रूप से देहरादून में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने पूरे प्रदेश में सीसीटीवी की आवश्यकताओं के आंकलन की जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह एवं डीजीपी को ऊधमसिंह नगर में प्रस्तावित फारेंसिक लैब की स्थापना के संबंध में तत्काल भारत सरकार से प्रभावी समन्वय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसएसपी एवं एसपी से उनकी ओर से गोद लिए गए थानों की स्थिति में भी जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि गोद लिए थानों की स्थिति पर निरंतर निरीक्षण करते हुए सुधार कार्य जारी रखे।

    नैनीताल में अस्थायी पार्किंग की करें व्यवस्था

    पर्यटन सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नैनीताल में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था एवं शटल सेवा आरंभ करने के संबंध में तत्काल परिवहन विभाग के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था व पार्किंग व्यवस्था में ऐसा बेहतरीन माडल स्थापित करें, ताकि उनकी व्यवस्था बेस्ट प्रेक्टिसेज में मानी जाए तथा अन्य राज्यों की ओर से भी अपनायी जाए।