राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड समेत हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान राशि 20 से बढ़ाकर 40 फीसद किए जाने पर जोर दिया है। दिल्ली प्रवास के दौरान मंगलवार को केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह आग्रह किया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से चल रही इस परियोजना में अनुदान राशि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय देता है।

मुख्यमंत्री रावत ने केंद्रीय मंत्री तोमर को अवगत कराया कि उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पूर्व में प्रदेश में 10 हजार जैविक क्लस्टर की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टर में जैविक कृषि से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। इसमें करीब 78 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया और डेढ़ लाख किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर जल्द आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ट्रुथफुल बीज (टीएल सीड्स) अनुदान पर वितरित करने की अनुमति दी थी। इस क्रम में उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लिए बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने और गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने को चालू वित्तीय वर्ष में भी ट्रुथफुल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 की 280 करोड़ की लागत वाली अतिरिक्त कार्ययोजना को मंजूरी देने, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण ) के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने अपने मंत्रालय की ओर से राज्य को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव राधिका झा, शैलेश बगोली समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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Edited By: Raksha Panthri