Coronavirus: उत्तराखंड के सीएम बोले, छूट का समय बढ़ाने के दिख रहे सकारात्मक परिणाम

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से निपटने के लिए विधायक निधि से 15 लाख रुपये देने के अलावा एक लाख रुपये निजी कोष से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीददारी का समय बढ़ाने का असर नजर आ रहा है। जनता लॉकडाउन में सहयोग कर रही है। उन्होंने जनता से सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च को समाप्त हो रही प्रदूषण संबंधी मंजूरी को तीन माह के लिए बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह समेत शासन के आला अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति व इससे निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता अब लॉकडाऊन में सहयोग कर रही है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता आसानी से हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। 

उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बाहर से आए लोगों पर लगातार नजर रखें और सुनिश्चित किया जाए कि होम कोरंटाइन किए गए लोग बिल्कुल बाहर न निकलें। अभी उत्तराखंड कोरोना के प्रथम स्टेज में हैं, फिर भी बहुत सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। 

कोरोना वायरस से बचाव में लगा पूरा तंत्र लगातार अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने पुलिस के साथ ही कोरोना वीरों और गरीबों की सहायता में लगे संगठनों व लोगों की भी सराहना की।

उद्योग प्रतिनिधियों को दिया भरोसा

उद्योग जगत के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से भेंट कर कोरोना से निपटने में सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की इकाइयों से जुड़े वाहनों के निर्बाध आवागमन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को न रोका जाए। उद्योग जगत भी यह सुनिश्चित करे कि ट्रकों में केवल ड्राइवर और एक सहायक ही हो। अन्य कोई इनमें न बैठे। 

31 मार्च को समाप्त हो रही प्रदूषण संबंधी मंजूरी को तीन माह के लिए बढाए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के बीच सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हर प्रकार के सुझावों का स्वागत है। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल कुमार रतूी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी,नितेश झा, व दिलीप जावलकर आदि उपस्थित थे।

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धन सिंह रावत बोले, लग सकता है कर्फ्यू

एक ओर मुख्यमंत्री जनता की सहूलियत के मद्देनजर एक दिन के लिए प्रदेशवासियों के सुगम अवागमन को प्रदेश के भीतर वाहन संचालन को ओपन विंडो खोलने की बात कह रहे हैं वहीं उनके राज्य मंत्री प्रदेश में कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं। एक चैनल से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में लोग अभी आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी के लिए मिली छूट का अनुपालन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन छूट का गलत फायदा उठाया या जरूरत पड़ी तो सरकार प्रदेश में कर्फ्यू लगाने का भी निर्णय ले सकती है।

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