CM धामी ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि, बोले- 'लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के विरुद्ध लिए सख्त फैसले'
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा पर राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद जैसे कृत्यों के खिलाफ सख्त है और मदरसों में सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। धामी ने 9000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और युवाओं को नौकरियां देने की बात भी कही।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून / मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के विरोध में सख्त निर्णय लिए हैं।
रामपुर तिराहा गोलीकांड को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर, 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर थी, जिसे न्यायालय ने भी माना है।
उन्होंने कहा कि जब तक आंदोलनकारियों और उनके स्वजन को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका को याद करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।
मदरसों में स्कूली पाठ्यक्रम, अन्यथा होंगे बंद
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सनातन संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए अवैध मजारों और मस्जिदों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। अब तक करीब 250 मदरसे बंद किए जा चुके हैं। एक जुलाई, 2026 से केवल वही मदरसे संचालित रहेंगे, जो सरकार की ओर से निर्धारित स्कूली पाठ्यक्रम को अपनाएंगे।
9000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से कराया मुक्त
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। अब तक नौ हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
राज्य में नकल विरोधी कानून लागू करने के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा आपरेशन कालनेमि के तहत सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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स्मारक स्थल के लिए री डेवलपमेंट प्लान
मुख्यमंत्री धामी ने मंच से तीन घोषणाएं की। कहा कि स्मारक स्थल के लिए री-डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। यहां पर भव्य कैंटीन की स्थापना होगी, जिसे संस्कृति विभाग बनाएगा। रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड की बसों के ठहराव के लिए स्टापेज बनाया जाएगा, ताकि उत्तराखंडवासियों की स्मृति में यह स्थल बना रहे और बलिदानियों की यादें जिंदा रहें।
मुख्यमंत्री ने पंडित महावीर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। महावीर शर्मा ने स्मारक निर्माण के लिए अपनी जमीन दान की है। उनके पुत्र पप्पू शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
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