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    अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर जारी रहेगी कार्रवाई, सीएम धामी ने गिनाई सरकारी की प्राथमिकता

    Updated: Sun, 23 Mar 2025 09:18 AM (IST)

    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार अवैध मदरसों अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इन पर अभियान तब तक चलेगा जब तक अवैध कब्जे पूरी तरह से हट न जाएं। सीएम धामी ने सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया।

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    उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार, अवैध मदरसे, अतिक्रमण और कब्जों को लेकर सरकार की मंशा साफ की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अतिक्रमण, अवैध मदरसे व कब्जों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इन पर अभियान तब तक चलेगा, जब तक अवैध कब्जे पूरी तरह से हट न जाएं।

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    उन्होंने कहा कि राज्य के समक्ष चुनौतियां बहुत हैं, मंजिल अभी दूर है, लेकिन हम ठीक राह पर आगे चल रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में हम अवश्य सफल होंगे।

    मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया।

    सभी को सरकार के दायरे में ला रही सरकार: सीएम धामी

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद व थूक जिहाद पर कार्रवाई से पीछे नहीं हटी। इसे किसी वर्ग विशेष से जोडऩे का प्रयास नहीं किया। यह राज्य आपस में प्रेमपूर्वक रहने वालों का है। जो कार्रवाई हो रही है, वह कब्जों व अतिक्रमण के विरुद्ध है। ऐसा कर सरकार सभी को कानून के दायरे में ला रही है।

    उन्होंने कहा कि मतांतरण कानून लाकर राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव के अंदेशे को दूर करने का प्रयास किया गया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वर्ष 2022 में भाजपा ने मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की। इसके बाद के तीन वर्षों में सरकार के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन सरकार ने पीछे रहकर नहीं बल्कि अपनों के बीच धरातल पर जाकर काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें अपनी भूमिका निभाने को उत्तराखंड पूरी सामर्थ्य से कार्य कर रहा है।

    उन्होंने समान नागरिक संहिता, नकलरोधी कानून, भू कानून का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इन पर महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पूर्व में ठंडे बस्ते में गई कई योजनाओं को केंद्र के सहयोग से फिर से शुरू किया है। इनमें जमरानी व लखवाड़-व्यासी जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।

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    रजत जयंती वर्ष पर राज्य के बजट का एक लाख करोड़ के पार जाना बताता है कि चुनौतियों के बावजूद सरकार सही राहत पर आगे चल रही है।

    उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में अर्द्धकुंभ है, इससे पहले श्रीनंदा राजजात होनी है और सरकार इसकी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चारधाम यात्रा व शीतकालीन यात्रा समेत राज्य के कई स्थानों पर पहुंचकर पर्यटन विकास में अहम योगदान दिया है।