AI से बदली सरकारी सिस्टम की तस्वीर! उत्तराखंड की परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार की पहल उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (यूके-जीएएमएस) को नवाचार-राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया।

नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का यह पुरस्कार उत्तराखंड को पहली बार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के सभी जिलों में 66,000 से अधिक सरकारी संपत्ति के डिजिटलीकरण के साथ ही यूके-जीएएमएस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा चुका है। अब तक 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों को चिह्नित करते हुए संबंधित विभागों द्वारा इस पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। इससे राज्य में पारदर्शिता तो बढ़ी ही है। साथ ही अनाधिकृत निर्माण भी रुके हैं।

प्रशासनिक कार्रवाई की गति हुई तेज

इससे विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक कार्रवाई की गति भी तेज हुई है। यूके-जीएएमएस एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित निगरानी प्रणाली है। इससे 50 सेमी रिजोल्यूशन के सेटेलाइट डेटा और राज्य में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस माडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजीटलीकरण, जियो-फेंसिंग और प्रभावी निगरानी की जाती है।

प्रदेश में पहले असंगठित रिकार्ड, कागजी नक्शों और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण जमीनों का दुरुपयोग व अतिक्रमण समय से पकडऩा मुश्किल होता था। यूके-जीएएमएस ने सभी विभागों को एक एकीकृत, गतिशील डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर इस स्थिति में व्यापक बदलाव किया है। इसे धरातल पर लागू करने के लिए राज्य के 60 विभागों एवं 47 स्वायत्त संस्थाओं के 6600 से अधिक फील्ड अधिकारियों और लागत एक हजार विभागीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान निदेशक यूसैक नितिका खंडेलवाल ने प्राप्त किया। बुधवार को सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा के साथ उन्होंने सम्मान पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। यूके-जीएएमएस को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है।

यह पुरस्कार न केवल सरकार की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता देता है बल्कि यह दिखाता है कि तकनीक और नवाचार के माध्यम से किस प्रकार से शासन को और अधिक प्रभावी व हितकारी बनाया जा सकता है। हमारा लक्ष्य है कि इस माडल को और अधिक सशक्त बनाकर इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए ताकि उत्तराखंड एक डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन का अग्रणी राज्य बनें।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

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