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    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश में धामी सरकार के प्रयासों को सराहा, लखपति दीदी बनाने में मिलेगा सहयोग

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में उत्तराखंड ने ठोस कदम उठाए हैं। केंद्री ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में उत्तराखंड ने ठोस पहल की है। राज्य के दौरे पर चमोली जिले के गौचर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी समेत अन्य क्षेत्रों में भी धामी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने लखपति दीदी समेत अन्य योजनाओं में उत्तराखंड को केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

    केंद्रीय मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उत्तराखंड के विकास के प्रति समर्पित रहने के साथ ही महिलाओं व किसानों के सशक्तीकरण के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि लखपति दीदी योजना में केंद्र सरकार भी राज्य को सहयोग देगी। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, ब्लाक स्तर पर किसान दिवस का आयोजन जैसी पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों को सराहा।

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    उत्तराखंड के फल-सब्जी समेत अन्य कृषि उत्पादों की दुनियाभर में खूब मांग

    उत्तराखंड में उत्पादित फल-सब्जी समेत अन्य कृषि उत्पादों की देश-विदेश में खूब मांग है। इनका यहां के किसानों को लाभ मिले, इसे लेकर भी केंद्र सरकार चिंता कर रही है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को फल-सब्जी की वैश्विक राजधानी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का माल्टा देश-विदेश में पहुंचे, इसके लिए भी उन्होंने केंद्र की ओर से सहयोग की बात कही।

    राज्य में वन्यजीवों से फसल क्षति एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री चौहान से मुलाकात कर खेतों की घेरबाड़ योजना के लिए मदद का आग्रह किया था। इसे लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने संजीदगी दिखाते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना में अतिरिक्त राशि राज्य को उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, इंटीग्रेटेड खेती के लिए राज्य की परिस्थितियों के अनुसार नीतिगत बदलाव के जरिये आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराने का भी केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है।