निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट जल्द, अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है प्रस्ताव

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट जल्द लाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखा जा सकता है। प्रदेश के तकरीबन डेढ़ दर्जन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों का अंब्रेला एक्ट को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। ऐसा हुआ तो ज्यादा फीस वसूली समेत निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगना तय है। राज्य मंत्रिमंडल सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के अध्यादेश को मंजूरी दे चुका है। सरकार अब निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार कर चुकी है। खास बात ये है कि इस मसौदे पर निजी विश्वविद्यालयों के साथ मशविरा किया जा चुका है। हालांकि निजी विश्वविद्यालय इस एक्ट के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित एक्ट में निजी विश्वविद्यालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी नामित करने का प्रविधान किया गया है।

यह अधिकारी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर नजर भी रखेगा, जिससे वे फीस तय करने या अन्य मामलों में मनमानी न कर सकें। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नए विश्वविद्यालयों से जुड़े कई प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है।

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उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत का कहना है कि अंब्रेला एक्ट के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों का किसी भी तरह उत्पीड़न करने की सरकार की मंशा नहीं है। छात्रों और अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के अपने ही एक्ट के प्रविधानों का पालन नहीं करने की वजह से सरकार को यह कदम उठाना होगा। 

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