राज्य उज्ज्वला को मिले 10 करोड़, फिर भी जिलों में संकट
उत्तराखंड में भले ही अब उज्जवला योजना के लिए दस करोड़ का बजट जारी कर दिया गया हो। लेकिन अभी भी योजना के हालात सुधरे नहीं हैं।
देहरादून, [जेएनएन]: लंबे इंतजार के बाद राज्य उज्ज्वला योजना को शासन से 10 करोड़ का बजट नसीब हो पाया। लेकिन, अभी भी योजना की हालत सुधरती नजर नहीं आ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलों से करीब ढाई से तीन करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन जारी महज एक करोड़ ही हुए। बात देहरादून जिले की करें तो यहां से 50 लाख की मांग की गई थी, जबकि मिले आठ लाख। यह हाल तब है जब जिलों में बजट के अभाव में सैकड़ों केवाइसी आवेदन निरस्त भी हो चुके हैं।
राज्य उज्ज्वला योजना शुरुआत से ही बजट के संकट से जूझ रही है। मार्च में आयुक्त कार्यालय ने जिलों को बजट तो जारी किया, लेकिन वित्तीय वर्ष पूरा होने पर अधिकांश जिलों ने पैसा वापस कर दिया था। इसके बाद जिलों से लगातार बजट की मांग की जा रही थी।
आलम यह है कि जिलों ने राज्य उज्ज्वला के लिए सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों की सूची तैयार तो कर ली, लेकिन बजट के अभाव में आवेदन निरस्त करने पड़ रहे थे। अब शासन से 10 करोड़ का बजट जारी होने पर जिलों को उम्मीद थी कि उन्हें पर्याप्त बजट मिलेगा, लेकिन इस बार भी बजट से जिलों की आस टूटती नजर आ रही है।
केंद्र उज्ज्वला के भरोसे योजना
आयुक्त कार्यालय का कहना है कि पहले केंद्र की उज्ज्वला योजना से पात्रों को लाभ दिया जाएगा, यदि इसके बाद भी कोई वंचित रह जाता है तो उसे राज्य उज्ज्वला से जोड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब केंद्र के भरोसे ही योजना को छोड़ना था तो राज्य उज्ज्वला का क्या औचित्य था।
जिलापूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि जिले से 50 लाख रुपये की मांग की गई थी, लेकिन अभी आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है। अगर बजट कम जारी हुआ है तो पैसे खत्म होने पर आवश्यक बजट की मांग की जाएगी।
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