Year Ender 2021: सालभर में हुए विधानसभा के तीन सत्र, कुल 80 घंटे चला सदन

By Sunil NegiEdited By:

Updated: Fri, 31 Dec 2021 11:49 AM (IST)

उत्तराखंड में साल भर में विधान सभा के तीन सत्र हुए जिनमें सदन कुल 80 घंटे चला। 68 मिनट का व्यवधान भी हुआ। विधायी कामकाज के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार ने सदन में 28 विधेयक पारित कराए।

केदार दत्‍त, देहरादून। उत्तराखंड की सर्वोच्च पंचायत, यानी विधानसभा इस वर्ष तमाम खट्टे-मीठे अनुभवों का गवाह भी बनी। सालभर में विधानसभा के तीन सत्र हुए, जिनमें सदन कुल 80 घंटे चला। 68 मिनट का व्यवधान भी हुआ। विधायी कामकाज के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार ने सदन में 28 विधेयक पारित कराए। इनमें प्रदेश में चर्चा के केंद्र में रहे उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को निरस्त करने संबंधी विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं तो भविष्य का विजन भी सामने रखा। सदन में विपक्ष ने सरकार को तमाम विषयों पर घेरने में अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी।

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इस वर्ष विधानसभा सत्र की शुरुआत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से हुई। एक मार्च को विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विपक्ष के हंगामे के बीच अपना अभिभाषण पढ़ा, जिसमें सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा के साथ उत्तराखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के संकल्प को रखा गया। इसी सत्र में सरकार ने बजट पेश किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और भविष्य का रोडमैप रखा गया। तब हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सरकार ने जल्दी में बजट सत्र निबटाया। गैरसैंण में छह दिन चले सत्र के दौरान 10 विधेयक पारित किए गए। सत्र के बाद नौ मार्च को प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो गया था। विधानसभा का दूसरा और तीसरा सत्र देहरादून में हुआ। द्वितीय सत्र में सरकार ने आठ और अंतिम सत्र में 10 विधेयक पारित कराए।

वापस ली गैरसैंण कमिश्नरी की घोषणा

बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करते हुए गैरसैंण को उत्तराखंड की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा जिलों को शामिल करने की बात कही गई। यद्यपि, घोषणा के बाद से ही इस कमिश्नरी का विरोध शुरू हो गया। सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सरकार की इस घोषणा को वापस ले लिया।

वेबकास्टिंग की भी शुरूआत

गैरसैंण सत्र से विधानसभा की कार्यवाही की वेबकास्टिंग भी शुरुआत भी हुई। यानी सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हुआ। यह सिलसिला दूसरे और तीसरे सत्र के दौरान भी चलता रहा।

सत्रों पर कोरोना का साया

कोरोना संक्रमण के साये में देहरादून में हुए विधानसभा के दूसरे सत्र में सदन के सभामंडप का विस्तार दर्शक व पत्रकार दीर्घा के साथ ही कक्ष संख्या 107 तक किया गया था। यद्यपि, तीसरे सत्र तक कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में होने पर सभी विधायकों के लिए सभामंडप में ही बैठने की व्यवस्था हुई।

आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा

उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां विधानसभा में आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा हुई। विधानसभा के इस साल के अंतिम सत्र में यह चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही भागीदारी की।

चुनावी रंग में दिखा शीतकालीन सत्र

विधानसभा का साल के आखिर में हुआ शीतकालीन सत्र चुनावी रंग में भी रंगा नजर आया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सदन के माध्यम से मिले मौके को भुनाने में कमी नहीं छोड़ी।

विधानसभा में 2021 में पारित विधेयक

पहला सत्र (एक से छह मार्च, गैरसैंण)

उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा)(संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक
इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय
सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक
स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
उत्तराखंड विनियोग विधेयक

द्वितीय सत्र (23 से 28 अगस्त, देहरादून)