केहरी गांव में तीन अवैध हॉस्टल होंगे ध्वस्त, संचालकों को कैंट बोर्ड जारी करेगा नोटिस

देहरादून, जेएनएन। प्रेमनगर के केहरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए तीन हॉस्टल ध्वस्त किए जाएंगे। कैंट बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में हॉस्टल संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। ये हॉस्टल पिछले लंबे समय से सील हैं। मंगलवार को हुई छावनी परिषद की बैठक में सील किए गए इन हॉस्टलों की ध्वस्तीकरण प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कुछ सभासदों के विरोध जताए जाने पर इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। जिसमें प्रस्ताव पास हो गया। वहीं, कैंट बोर्ड में भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसका लाभ सभी आठ वार्डों में रहने वालों को मिलेगा।

छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर एसएन सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में कई और अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। सबसे पहले बोर्ड बैठक में केहरी गांव में सील किए गए तीन हॉस्टलों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया। बैठक में उपाध्यक्ष राजेंद्र कौर सौंधी, सभासद मधु खत्री, मीनू, विनोद पंवार, जितेंद्र तनेजा, कमलराज, हितेश गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे।

हॉस्टल संचालकों ने जिला न्यायालय में दायरा की थी याचिका 

बता दें कि तत्कालीन सीईओ ने प्रेमनगर के केहरी गांव में तीन हॉस्टलों अचीवर होम, दून हैबीटेट व हिल व्यू को अवैध बताते हुए सीज कर दिया था। हॉस्टल संचालकों का कहना था कि जिस क्षेत्र में हॉस्टल बनाए गए हैं, वह कैंट बोर्ड में आते ही नहीं हैं। इसके खिलाफ हॉस्टल संचालकों ने जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सीलिंग का विरोध किया था, जिसे कोर्ट ने रद कर दिया। एक हॉस्टल संचालक ने जीओसी इन सी में भी अपील की थी, लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद हॉस्टल संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उक्त क्षेत्र का राजस्व विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइंट सर्वे को कहा था। सीईओ तनु जैन ने बताया कि ज्वाइंट सर्वे में यह बात साबित हो गई थी कि जिस जगह पर यह हॉस्टल बने हुए हैं, वह कैंट क्षेत्र में ही है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसके अलावा छावनी परिषद में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में भी प्रस्ताव लाया गया। इसे भी बोर्ड ने पास कर दिया।

हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया 15 अगस्‍त से होगी शुरू

मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त से कैंट बोर्ड में हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जेई सिविल की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड बैठक में 2.95 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति भी दी गई। इनमें 29.25 लाख से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों की मरम्मत होगी। वहीं, सड़क व नाली निर्माण के भी कई कार्य किए जाएंगे। 

अवैध निर्माण के खिलाफ होगी कार्रवाई

कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर कैंट बोड सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए जेई सिविल को सीईओ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बोर्ड बैठक में तय किया गया कि अवैध निर्माण कार्य करने वालों से 50 हजार रुपये वसूलने के साथ ही तोडऩे की राशि भी वसूली जाएगी। इस दौरान जेई सिविल की मांग पर अवैध निर्माणों को रोकने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती करने और ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

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हर घर में पहुंचाया जाए पानी कनेक्शन

बोर्ड बैठक में प्रेमनगर के सभासद ने कैंट क्षेत्र के हर घर में पानी का कनेक्शन देने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने कहा कि पानी सभी का नैतिक अधिकार है। सीईओ ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि कैंट क्षेत्र में जिस भी घर का नक्शा पास होगा, उस घर में पानी की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बोर्ड बैठक में विभिन्न संविदा कर्मियों को एक्सटेंशन और वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। कांट्रेक्ट को बढ़ाने के प्रस्ताव को तो हरी झंडी मिल गई, लेकिन वेतन बढ़ाने पर अध्यक्ष ने मना कर दिया।

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