सुनिए सरकार उत्तराखंड की पुकार : उत्तराखंड की आर्थिकी में चमक भी तो वेदना भी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने 21 सालों में आर्थिक विकास में ऊंची उड़ान भरी है। अर्थव्यवस्था के आकार में करीब 19 गुना और वार्षिक बजट के आकार में 13 गुना की वृद्धि दर्ज हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा 2.02 लाख रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। आर्थिकी को मजबूत करने में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश की नई सरकार इसी माह सत्ता संभालने के बाद जब नया वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगी, तो बजट आकार 63 हजार करोड़ रुपये को पार करने करने की उम्मीद है। आर्थिकी के चमकदार आंकड़ों के नीचे चिंताजनक सच्चाई भी छिपी है। आर्थिक व सामाजिक विकास में मैदानी और पर्वतीय अंचलों के बीच असमानता की खाई चौड़ी हुई है। बजट का आकार बढ़ा, लेकिन उसका शत-प्रतिशत उपयोग नहीं हो पा रहा है। बजट आकार की तुलना में स्वीकृति और खर्च काफी कम है। गैर विकास मदों पर खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा है। हालत यह है कि विकास और निर्माण कार्यों के लिए बजट में 15 प्रतिशत तक धनराशि रखना टेढ़ी खीर बना हुआ है। अपने दम पर वित्तीय संसाधन बढ़ाने में सरकार का दम फूल रहा है। नई सरकार के सामने वित्तीय अनुशासन कायम करने की बड़ी चुनौती होगी।

केंद्रपोषित योजनाओं और केंद्रीय सहायता पर निर्भरता

उत्तराखंड को विशेष दर्जा होने से केंद्रपोषित योजनाओं में अधिक आर्थिक सहायता मिल रही है। केंद्रपोषित योजनाओं की धनराशि का 90 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल रहा है, जबकि राज्य की हिस्सेदारी सिर्फ 10 प्रतिशत है।

इन केंद्रपोषित योजनाओं में 90:10 अनुपात में मिल रही मदद

-कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना (लाइवस्टाक मिशन, वेटरनरी सॢवसेज, डेयरी डेवलपमेंट), स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल एजुकेशन मिशन, हाउसिंग फार आल (ग्रामीण एवं शहरी), आइसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, मिड डे मील, नेशनल लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), वानिकी एवं वन्य जीवन (ग्रीन इंडिया मिशन, ट्राइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलीफेंट), अरबन रीजुवनेशन (अमृत) एंड स्मार्ट सिटीज मिशन, पुलिस आधुनिकीकरण, न्याय व्यवस्था के लिए ढांचागत सुविधाएं।

औद्योगिक पैकेज से राज्य को मिला आर्थिक संबल

राज्य बनने के बाद केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (सीआइएस) के अंतर्गत दिए गए इस पैकेज में राज्य में उद्योगों को 10 साल के लिए एक्साइज में छूट और प्लांट मशीनरी लगाने के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी गई। परिणामस्वरूप उद्योग विहीन राज्य में सीआइएस योजना में 899 उद्योग स्थापित हुए। वर्तमान में औद्योगिक विकास योजना (आडीएस) प्रारंभ की। इसे 2017 से लागू किया गया। यह योजना अब भी जारी है। इसमें प्लांट मशीनरी पर सब्सिडी 30 प्रतिशत या अधिकतम पांच करोड़ तक बढ़ाई गई।

वर्ष, राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपये)

2000-01, 14501

2001-02, 15825

2002-03, 18473

2003-04, 20438

2004-05, 24786

2005-06, 29968

2006-07, 36795

2007-08, 45856

2008-09, 56025

2009-10, 70730

2010-11, 83969

2011-12,1,15,328

2012-13, 1,31,612

2013-14, 1,49,074

2014-15, 1,61,439

2015-16, 1,77,163

2016-17, 1,95,125

2017-18, 2,22,836

2018-19, 2,45,895

2019-20, 2,53,666

2020-21, 2,43,012

2021-22, 2,78,006 (अनुमानित)

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वर्ष, प्रति व्यक्ति आय (रुपये)

2000-01, 15285

2001-02, 16232

2002-03, 18636

2003-04, 20312

2004-05, 24726

2005-06, 29441

2006-07, 35111

2007-08, 42619

2008-09, 50657

2009-10, 62757

2010-11, 73819

2011-12,1,00,314

2012-13, 1,13,654

2013-14, 1,26,356

2014-15, 1,36,099

2015-16, 1,47,936

2016-17, 1,61,752

2017-18, 1,80,613

2018-19, 1,91,450

2019-20, 2,02895

राज्य का अपना कर राजस्व:

2002-03, 1079 करोड़

2012-13, 6414 करोड़

2017-18, 10895 करोड़

2021-22, 12754 करोड़ (2020 से लेकर 22 तक कोरोना महामारी का असर)

राज्य का अपना गैर कर राजस्व:

2002-03, 375 करोड़

2012-13, 899 करोड़

2017-18, 1769 करोड़

2021-22, 2494 करोड़, अनुमानित

कोरोना के कारण दो सालों में कर राजस्व में कमी: (राशि: करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष, कर राजस्व

2018-19, 12188

2019-20, 11513

2020-21, 10791

जीएसटी का गहराएगा संकट :

वर्ष 2017 में वैट के स्थान पर जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखंड की कर से होने वाली आमदनी में कमी आई। केंद्र ने इस घाटे की पांच साल तक प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। पांच साल की यह अवधि इसी वर्ष जून माह में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जीएसटी को लेकर राज्य के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यह संकट करीब 5000 करोड़ का होगा। राज्य को चालू वित्तीय वर्ष में जीएसटी से होने वाली 13,492 करोड़ की कुल आमदनी अगले वित्तीय वर्ष में घटकर 10,194 करोड़ तक हो जाएगी। इसके बाद के वित्तीय वर्षों में और गिरावट तय है।

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