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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 29, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Uttarakhand Lockdown लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर राज्य सरकार ने केंद्र पर ही छोड़ा फैसला

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Published: Wed, 29 Apr 2020 08:30 PM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2020 10:09 PM (IST)

लॉकडाउन तीन मई के बाद जारी रहेगा या नहीं इस पर फैसला राज्य सरकार ने केंद्र पर छोड़ दिया। कोरोना ...और पढ़ें

Uttarakhand Lockdown लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर राज्य सरकार ने केंद्र पर ही छोड़ा फैसला
Uttarakhand Lockdown लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर राज्य सरकार ने केंद्र पर ही छोड़ा फैसला

देहरादून, राज्य ब्यूरो। सूबे में लॉकडाउन तीन मई के बाद जारी रहेगा या नहीं, इस पर फैसला राज्य सरकार ने केंद्र पर ही छोड़ दिया है। अलबत्ता, कोरोना संक्रमण से अभी तक मुक्त रहे नौ पर्वतीय जिलों में लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने, सरकारी व निजी क्षेत्रों को कामकाज में छूट देने को लेकर सरकार ने मशक्कत शुरू कर दी है। केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर ही तीन मई से आगे की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों और निर्माण कार्यो के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मुद्दा केंद्र के सामने रखा है।

तीन मई के बाद लॉकडाउन जारी रखने को लेकर सरकार की नीति वेट एंड वॉच की है। इसकी वजह नौ पर्वतीय जिलों में जहा कोरोना संक्रमण फैलने पर लगी रोक है तो वहीं अन्य चार जिलों में गाहे-बगाहे कोरोना संक्रमण के मामलों का मिलना है। राज्य सरकार को ये उम्मीद है कि तीन मई के बाद ग्रीन जोन को ज्यादा राहत देने पर केंद्र सरकार फैसला कर सकती है। ऐसा हुआ तो राज्य के नौ पर्वतीय जिले लॉकडाउन रहने की स्थिति में भी ज्यादा राहत महसूस कर सकते हैं।

सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में तीन मई के बाद की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिलहाल कोरोना से लड़ाई में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। उत्तरप्रदेश के सहारनपुर और बिजनौर जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। ऐसे में राज्य इन जिलों से सटी अपनी सीमाओं में किसी तरह की ढील नहीं दे सकता।

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राज्य सरकार तीन मई के बाद केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर ही फैसले लेगी। राज्य के नौ पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगे होने की वजह से लॉकडाउन में ज्यादा छूट देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उद्योगों के साथ ही निजी निर्माण कार्यो को भी खोलने की अनुमति दी गई है।

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