पदोन्नति देने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कोषागार का किया घेराव
शासन के आदेश के बाद भी विभागों में पदोन्नति न होने के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को कोषागार का घेराव करने पहुंचे।
देहरादून, जेएनएन। शासन के आदेश के बाद भी विभागों में पदोन्नति न होने के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को कोषागार का घेराव करने पहुंचे। यहां मिले कर्मचारियों ने बताया कि कई साल से पदोन्नति नहीं हुई है। इस पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, कार्यकारी महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह व अन्य मौजूद रहे। इसके बाद कर्मचारी प्रोबेशन, पीडब्लूडी, सैनिक कल्याण बोर्ड का घेराव करेंगे।
शासन के आदेश के बाद भी विभागों में पदोन्नति न होने के विरोध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को कोषागार का घेराव करने पहुंचे। यहां मिले कर्मचारियों ने बताया कि कई साल से पदोन्नति नहीं हुई है। इस पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। यहां निदेशक कोषागार पंकज तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। सैनिक कल्याण बोर्ड के घेराव के बाद निदेशक ब्रिगेडियर सेनि केपी केपी चंद से वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि निदेशालय में सभी पदोन्नति हो चुकी है। प्रोबेशन विभाग में अधिकरियों से मुलाकात 4 बजे के बाद होगी। इस दौरान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, कार्यकारी महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह व अन्य मौजूद रहे।
बता दें कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन ने परिवहन विभाग में कार्यरत प्रवर्तन सिपाहियों को शीघ्र पदोन्नति देने की मांग की है। साथ ही मांग की कि अन्य विभागों में भी रुकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। बीते रोज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह की अगुआई में कार्मिक आरटीओ कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई से मुलाकात की और कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया। कार्मिकों ने परिवहन के प्रवर्तन सिपाहियों की पदोन्नति सुपरवाइजर पद पर और सुपरवाइजर से प्रवर्तन पर्यवेक्षक न किए जाने का कारण जाना तो पता चला कि राज्य गठन के बाद से प्रवर्तन सिपाहियों को आज तक पदोन्नति नहीं दी गई है। जिस कर्मचारियों ने रोष जताते हुए शीघ्र पदोन्नति देने की मांग की।
ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि इसके लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार हैं, जो आइएएस संवर्ग से हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारी को ही विभागाध्यक्ष रखने की मांग की। कहा कि शासन और विभाग की दोहरी जिम्मेदारी के चलते निदेशक या आयुक्त कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पाते। ऐसे में कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
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इससे पहले कर्मचारी वन विभाग मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन मनोज चंद्रन से मुलाकात की और लॉकडाउन अवधि में कर्मचारियों को पदोन्नति देने पर उनका आभार जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वन विभाग में फॉरेस्टर के 600 और डिप्टी रेंजरों के 225 पदों पर पदोन्नति दी गई। जिसके लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत और पीसीसीएफ जयराज भी बधाई के पात्र हैं। इसके बाद परिषद के पदाधिकारियों ने सभी जिलाध्यक्षों से अपने जिलों के तमाम विभागीय कार्यालयों से कार्मिकों की सीआर और रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान परिषद के महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, चौधरी ओमवीर सिंह, सुभाष शर्मा आदि मौजूद थे।
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