Uniform Civil Code में नाबालिग विवाह को लेकर बड़ा अपडेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन पर जारी हुए नए निर्देश
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत नाबालिग विवाह पंजीकरण को अस्वीकार न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैदानी जिलों में विशेष अभियान चलाने और जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। बिजली पानी जैसी नागरिक सेवाओं की मरम्मत के साथ ही ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऐसे विवाह, जिनमें विवाह के समय पति व पत्नी दोनों या दोनों में से कोई एक नाबालिग रहा हो, लेकिन अब बालिग हो चुके हैं, उनके पंजीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।
नाबालिग के विवाह के गुपचुप प्रकरण अब पंजीकरण कराने के दौरान सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे विवाहित जोड़े अब बालिग हो चुके हैं। इनके पंजीकरण को अस्वीकार किया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई।
मुख्य सचिव ने ऐसे प्रकरणों को पंजीकरण के लिए अस्वीकार करने को गलत ठहराया। उन्होंने मैदानी जिलों में विवाह पंजीकरण के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। सभी जिलों से समान नागरिक संहिता के अंतर्गत पंजीकरण की प्रगति की जानकारी उन्होंने ली।
उन्होंने कहा कि आमजन अधिक संख्या में विवाह का पंजीकरण कराएं, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह के समय पति या पत्नी के नाबालिग या दोनों नाबालिग रहे हों, लेकिन अब बालिग हो चुके हैं तो ऐसे विवाह का भी पंजीकरण होना चाहिए।
टेढ़े बिजली के खंभे, लटकी तारें, टूटी पेयजल लाइन की होगी मरम्मत
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जन समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत, पेयजल समेत नागरिक सेवाओं से संबंधित विभागों के अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर समस्याओं का जायजा लें।
टेढ़े हो चुके बिजली के खंभों, लटकी तारों सहित टूटी पेयजल लाइनों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे, आमजन की समस्याओं से अवगत नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी अधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण करें।
ब्लाक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की करें स्थापना
उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम- एबीएचआइएम) की जिलावार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक जिले से प्रत्येक केंद्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ब्लाक स्तर पर ‘ब्लाक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों’ की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। इससे ब्लाक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को सक्रिय किया जा सकेगा।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव रंजना राजगुरू, विजय कुमार जोगदंडे, मनुज गोयल, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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