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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Smart City: 'इंटेलिजेंट' तरीके से होगी दून के ट्रैफिक की निगरानी, यह सेवाएं भी होंगी स्मार्ट

By Raksha PanthriEdited By:
Published: Sat, 30 Jan 2021 02:20 PM (IST)

स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर दून में अब व्यवस्थाओं का इंटेलिजेंट तरीके से संचालन होगा। ट्रैफिक की निगरानी से लेकर ...और पढ़ें

Smart City: 'इंटेलिजेंट' तरीके से होगी दून के ट्रैफिक की निगरानी, यह सेवाएं भी होंगी स्मार्ट।
Smart City: 'इंटेलिजेंट' तरीके से होगी दून के ट्रैफिक की निगरानी, यह सेवाएं भी होंगी स्मार्ट।

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर दून में अब व्यवस्थाओं का 'इंटेलिजेंट' तरीके से संचालन होगा। ट्रैफिक की निगरानी से लेकर बिजली और पानी की व्यवस्था एक कक्ष से मॉनीटर की जाएगी। साथ ही शहर में फैला स्मार्ट कैमरों का जाल कानून व्यवस्था बनाने में भी कारगर साबित होगा।

स्मार्ट सिटी के तहत दून के 200 स्थानों पर लगभग 500 कैमरे लगाए गए हैं। 'सदैव दून' प्रोजेक्ट के तहत शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर फोकस किया गया है। यह आपदा प्रबंधन में भी समय पूर्व सूचित करने में सहायक होगा। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ ही वाहनों की आवाजाही की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनीटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा ई-गवर्नेंस के तहत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, सूचना का अधिकार आदि सुविधाएं इस प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध रहेंगी। शहर में कूड़ा उठाने की समस्या से लेकर उसके निस्तारण को  लेकर तकनीक रूप से प्रबंधन भी किया जाएगा। 

यह सेवाएं भी होंगी स्मार्ट

सिटिजन पोर्टल, ई-गवर्नमेंट सॢवसेज, स्मार्ट स्कूल, ई-चालान सर्विसेज जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाओं को भी सदैव दून प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सेंसर और एज डिवाइस की ओर से सुरक्षा निगरानी जैसे विभिन्न कार्यों में वास्तविक समय में डाटा जुटाने और जनरेट करने में भी यह कारगर होगा। इस प्रोजेक्ट तकनीक में 49 ट्रैफिक सिग्नल, 133 एएनपीआर कैमरा, 58 रेड लाइट वाइलेशन डिटेक्शन, 35 इमरजेंसी कॉल ऑप्शन भी शामिल हैं।

इन विभागों को कंट्रोल रूम से जोड़ा

वर्तमान में पुलिस विभाग, नगर-निगम, जल संस्थान, आइटीडीए, एमएमडीए को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सुविधाओं का लाभ लेने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001802525 भी शुरू किया गया है।

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