उत्‍तराखंड में 25793 करोड़ की संशोधित सालाना ऋण योजना मंजूर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना संकटकाल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नई उम्मीदें बंधाने जा रही है। इस योजना के लिए बैंक उदारता से ऋण उपलब्ध कराएंगे। राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 25 हजार 793 करोड़ की संशोधित वार्षिक ऋण योजना को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता सचिवालय में बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। बैठक में पहले स्वीकृत वार्षिक योजना 23 हजार 980 करोड़ में एक हजार 913 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लक्ष्यों को बढ़ाकर योजना का आकार बढ़ाया गया। मुख्य सचिव ने बैंकर्स व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएं। बताया गया कि युवा उद्यमियों ने डेरी व कुक्कुट पालन क्षेत्र में अधिक उत्साह दिखाया है।

मुख्य सचिव ने युवा उद्यमियों को तकनीकी दृष्टि से मदद कर बैंकर्स से ऋण स्वीकृत कराने में सहयोग करने को कहा। मुख्य सचिव ने जिलास्तरीय पुनर्निरीक्षण समिति या जिला परामर्शदात्री समिति की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एसबीआइ के एजीएम रमेश कुमार पंत ने बताया कि देहरादून, नैनीताल व रुद्रप्रयाग जिलों में मई माह में बैठक नहीं हो पाई। शेष जिलों में उक्त समिति की बैठक हो चुकी है। मुख्य सचिव ने उक्त जिलों की बैठक शीघ्र कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, वित्त सचिव सौजन्या, अपर सचिव सोनिका, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत कई अधिकारी व विभागों के सचिव व विभागाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक का संचालन सहायक महाप्रबंधक एसबीआइ रमेश कुमार पंत ने किया।

त्रिस्तरीय पंचायतों पर केंद्र की मेहर, 143 करोड़ जारी

राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) में अब विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 143.50 करोड़ की राशि जारी कर दी। इससे पहले हाल में प्रदेश सरकार ने राज्य चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतों के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की राशि निर्गत की थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सभी राज्यों को 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप धनराशि की प्रथम किश्त जारी की।

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इसके तहत उत्तराखंड के हिस्से में 143.50 करोड़ रुपये आए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक यह राशि राज्यों के वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सीधे पंचायतों के खाते में भेजी जाएगी। यदि कहीं गाइडलाइन नहीं है तो वहां जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से 90:10 के अनुपात में इसे जारी किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि 10 दिन के भीतर त्रिस्तरीय पंचायतों को यह राशि भेजी जानी है, ताकि वे विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सकें। अपर सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल ने केंद्र सरकार से पंचायतों को यह धनराशि जारी होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह राशि 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को ट्रासफर करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी।

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