एक सप्ताह के भीतर अनुभाग अधिकारियों के तबादले के निर्देश

देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में लंबे समय से तैनात अनुभाग अधिकारियों का एक सप्ताह के भीतर तबादला करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनुभागों में पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने के उत्तरदायी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में केवल तबादला करना काफी नहीं है। उन्होंने सचिवों को महीने में एक दिन अनुभागों का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही, कार्मिकों का वार्षिक मूल्यांकन अनिवार्य करने और बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी बनाने को कहा है। 

मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विभागीय सचिवों के साथ सचिवालय की कार्यप्रणाली के संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रावलियों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, आवास, खनन, आबकारी एवं पेयजल समेत अन्य अनुभागों में लंबे समय से तैनात अनुभाग अधिकारियों के तबादले किए जाएं। अनुभाग स्तर से पत्रावलियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्चाधिकारियों को संदर्भित की जाएं, लेकिन वापसी में सीधे अनुभाग में भेजी जाएं। इससे समय की बचत तथा आदेशों के क्रियान्वयन में शीघ्रता होगी। एक अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी को एक ही विभाग का कार्य सौंपा जाए।  ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कार्मिकों को सभी विभागों की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी रहे। ऐसी स्थिति न बने कि मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के अनुमोदन के पश्चात अनुभाग स्तर पर पत्रावलियों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो।

मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस योजना के अंतर्गत ई-फाइलिंग को सीएम डैशबोर्ड से लिंक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ऊर्जा, कार्मिक एवं गृह विभाग में ई-फाइलिंग व्यवस्था शुरू की जाए। उन्होंने सचिवालय मैनुअल के पुनर्मूल्यांकन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैनुअल रिफॉर्म के लिए गठित समिति से शीघ्र अनुशंसा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिकों के हित तथा विभागीय कार्यों में प्रगति लाने के लिए समय से डीपीसी की जाए। इसके लिए प्रत्येक माह का अंतिम दिन सुनिश्चित किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट के जितने भी निर्णय हुए हैं, उनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विभागीय व निदेशालय स्तर के अधिकारियों को अनावश्यक सचिवालय न आना पड़े, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था बनाई जाए। कार्मिकों की उपस्थिति की प्रभावी निगरानी के लिए सीसी कैमरे लगाए जाएं तथा उच्चाधिकारी इनकी निगरानी करें। जनहित की कोई भी नीति बनाई जाए तो उसका ड्राफ्ट वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। इससे व्यवहारिक नीति बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्य सचिव ओमप्रकाश व अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार समेत सभी सचिव व प्रभारी सचिव उपस्थित थे। 

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