रोडवेजकर्मियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मांगे मदद के लिए 100 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। कोरोनाकाल में पांच माह के लंबित वेतन से जूझ रहे रोडवेजकर्मियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। वेतन और अन्य लंबित भुगतान की मांग के संबंध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 19 जून से बेमियादी प्रदेशव्यापी हड़ताल व आंदोलन की चेतावनी दी हुई है। परिषद ने 17 जून को राज्य सरकार के विरुद्ध गांधी पार्क में प्रदेशव्यापी धरना एवं प्रदर्शन का ऐलान भी किया हुआ है।

रोडवेज प्रबंधन ने हाल ही में सरकार से मिली आर्थिक मदद के आधार पर दिसंबर का वेतन जारी किया है, लेकिन प्रबंधन पर पांच माह का वेतन और लंबित है। कोरोना कर्फ्यू व पाबंदी के कारण वर्तमान में सिर्फ 15 फीसद बसों का संचालन हो रहा, वह भी प्रदेश के भीतर। अंतरराज्यीय परिवहन बंद है। ऐसे में रोडवेज बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा। वहीं, वेतन व लंबित भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने भी परिवार के पालन का संकट खड़ा हो चुका है। इस स्थिति में संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारी उधार मांगकर गुजारा करने या मजदूरी करने को मजबूर हैं। संयुक्त परिषद ने पिछले दिनों सचिव परिवहन रंजीत सिन्हा और रोडवेज प्रबंध निदेशक आशीष चौहान को आंदोलन का नोटिस थमाया था। अब मुख्यमंत्री को भी परिषद ने मांगपत्र व आंदोलन के संबंध में ज्ञापन भेजा है।

परिषद के प्रांतीय महामंत्री दिनेश पंत की ओर से भेजे गए ज्ञापन में वेतन व लंबित भुगतान की मांग समेत कोरोना के कारण मृत कर्मी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। कोरोना से मृत संविदा व विशेष श्रेणी कर्मी के परिवार के आश्रित को नौकरी देने, ईपीएफ में रकम जमा करने, निगम की बसों को गत वर्ष की तरह यात्री कर से छूट देने की मांग की गई है। इसके अलावा संविदा व विशेष श्रेणी चालक और परिचालकों को नियमित 250 किमी के आधार पर ड्यूटी पर माना जाए व उसी के अनुसार भुगतान किए जाने की भी मांग की गई।

राज्य सरकार को रोडवेज को 100 करोड़ रुपये की मदद करने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर प्रथम चरण में 10 व 11 जून को सभी शाखाओं पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 14 व 15 जून को सभी मंडल प्रबंधक कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन व 17 जून को गांधी पार्क में राज्य सरकार के विरुद्ध एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 19 जून से बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा।

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