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डीआइजी अरुण जोशी बोले, स्मार्ट सिटी के बड़े कार्यों के लिए है तैयारी पूरी Dehradun News

चार दिन के ट्रैफिक प्लान से पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान पुलिस ने यातायात के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 05:20 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jan 2020 05:20 PM (IST)
डीआइजी अरुण जोशी बोले, स्मार्ट सिटी के बड़े कार्यों के लिए है तैयारी पूरी Dehradun News
डीआइजी अरुण जोशी बोले, स्मार्ट सिटी के बड़े कार्यों के लिए है तैयारी पूरी Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। स्मार्ट सिटी के कार्यों के मद्देनजर चार दिन के ट्रैफिक प्लान से पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान पुलिस ने यातायात के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया और विभिन्न वर्गों से मिली प्रतिक्रियाओं को भी इसका हिस्सा बनाया गया। यह कहना है कि देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपहानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी का। 

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जागरण के साथ ट्रैफिक के ट्रायल प्लान के अनुभव को साझा करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) अरुण मोहन जोशी ने कहा कि भविष्य में दून में स्मार्ट सिटी के तहत बड़े कार्य होने हैं। इसमें प्रमुख कार्य हैं, मल्टीयूटिलिटी सर्विस डक्ट और ड्रेनेज संबंधी। अभी ईसी रोड पर महज सीवर लाइन बिछाने जैसा छोटा काम किया जा रहा है। बड़े कार्य के दौरान यदि इस प्लान को लागू किया जाता तो यातायात पर इसका कितना और किस तरह का असर पड़ता, पुलिस ने ट्रायल में इसी बात को समझने का प्रयास किया है।

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इस प्लान में जो कमियां रह गई हैं, उसे भविष्य में लागू किए जाने वाले प्लान में दूर किया जाएगा। इस दौरान देखने में आया कि दून अस्पताल चौक व इससे जुड़े क्षेत्रों में अधिक जाम रहा। प्लान के दौरान इस क्षेत्र में वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया था। कुछ और स्पॉट जहां, सामान्य से अधिक जाम देखने को मिला, उन पर भी इस बीच काम किया जाएगा। हालांकि, प्लान क्षेत्र के हिसाब से ऐसे स्पॉट की संख्या काफी कम रही। 

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भविष्य में स्मार्ट सिटी के बड़े कार्यों के दौरान जब भी ट्रैफिक के प्लान को लागू किया जाएगा, उससे पहले सभी वर्गों से बात की जाएगी। व्यापारियों से सलाह-मशविरा किया जाएगा। इसके अलावा जिन वर्गों के लोगों को इस प्लान को लेकर समस्याएं थीं, वह भी अपनी बात रख सकेंगे। इसके बाद फूलप्रूफ ढंग से प्लान को लागू किया जाएगा। पुलिस का यह प्रयास है कि निर्माण कार्यों के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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