कार्मिकों को मिलेगी सातवें वेतनमान के भत्तों की सौगात

देहरादून, [रविंद्र बड़थ्वाल]: सातवें वेतनमान के भत्तों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता समेत विभिन्न महकमों और संवर्गों से जुड़े तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा भत्तों को लेकर सातवां वेतनमान और वेतन विसंगति समिति अपनी रिपोर्ट अगले दस दिनों के भीतर सरकार को सौंप देगी। 

इससे जुलाई माह के वेतन के साथ नए वेतनमान के आधार पर निर्धारित भत्ते मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी अगस्त माह में मिलने वाली तनख्वाह सरकारी कार्मिकों के लिए सौगात लेकर आने जा रही है। हालांकि, केंद्र की तर्ज पर ही राज्य में भी कुछ भत्ते खत्म नजर आ सकते हैं। 

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के भत्तों का निर्धारण कर चुकी है। इन भत्तों को चालू जुलाई माह से ही दिए जाने का फैसला हो चुका है। भत्तों पर केंद्र सरकार के स्तर पर गठित समिति की रिपोर्ट आने और उसके लागू होने के बाद उत्तराखंड में भी इसे लेकर हलचल बढ़ी हुई है। वैसे भी सरकार ने सातवें वेतनमान को देने में देरी नहीं लगाई। अब भत्तों को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से भी आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है। 

राज्य सरकार नए वेतनमान के मुताबिक भत्तों का तोहफा जल्द देने के पक्ष में है। इस सिलसिले में गठित समिति भत्तों को लेकर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक समिति की रिपोर्ट मिलते ही इसे अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य में दिए जा रहे अधिकतर भत्तों को केंद्र के समान ही रखने की तैयारी है। 

परिवार नियोजन भत्ते (एफपीए) समेत जिन भत्तों को केंद्र ने खत्म किया है, उन्हें राज्य में भी जस का तस रखा जा सकता है। बहुप्रतीक्षित मकान किराया भत्ता (एचआरए) में एक्स-श्रेणी में उत्तराखंड का एक भी शहर नहीं है। लिहाजा इस श्रेणी में 24 फीसद भत्ते का पात्र कोई नहीं होगा। अलबत्ता वाई-श्रेणी में मिलने वाले 16 फीसद भत्ते के दायरे में भी सिर्फ एक ही शहर देहरादून है। राज्य के शेष हिस्से में जेड-श्रेणी यानी आठ फीसद मकान किराया भत्ता लागू होने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 

केंद्र ने चिकित्सकों के लिए नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) में 20 फीसद का इजाफा किया है। इसीतरह पुलिस के लिए पोषाहार भत्ता, सचिवालय कार्मिकों के लिए सचिवालय भत्ता समेत विभिन्न भत्तों को हफ्तेभर में तय किया जाएगा। सातवां वेतनमान व वेतन विसंगति समिति अध्यक्ष आइके पांडे के मुताबिक समिति दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि भत्तों के निर्धारण में राज्य की माली हालत का ध्यान भी रखा जा रहा है।

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