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    उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली को विधानसभा का घेराव करेंगे कार्मिक, जानिए क्या है उनका कहना

    By Raksha PanthriEdited By:
    Updated: Sun, 08 Aug 2021 09:30 AM (IST)

    पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड के तमाम कार्मिक विधानसभा घेराव करेंगे। आगामी 23 अगस्त से विधान सभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में राष् ...और पढ़ें

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    उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली को विधानसभा का घेराव करेंगे कार्मिक।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड के तमाम कार्मिक विधानसभा घेराव करेंगे। आगामी 23 अगस्त से विधान सभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कार्मिकों से देहरादून में जुटने का आह्वान किया है।

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    उन्होंने बयान जारी कर कहा कि पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को उत्तराखंड सरकार को इस सत्र में गंभीरता पूर्वक लेना होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार का अंतिम विधान सभा सत्र होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड के 80 हजार एनपीएस कार्मिक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन के माध्यम से मांग से अवगत कराया जा चुका है।

    सभी कैबिनेट मंत्रियों, विधायक, सांसद व जन प्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन बहाली मांग का ज्ञापन सौंपा गया है। पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को लेकर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। जिसमें मुख्य रूप से एक पेड़ पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश देने का काम किया गया। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। ये चिंताजनक है।

    बीपी सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड इकाई विधान सभा सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की आवाज उठाएगी। कोरोना संकट के चलते अभी तक कार्मिक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना गाइडलाइन का पालन कर विधान सभा घेराव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी, महासचिव सीताराम पोखरियाल को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग

    यादव समाज विकास समिति ने 2021 की आम जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में उत्तराखंड प्रदेश से जुड़े पदाधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष आरडी यादव ने कहा कि यादव समिति की मांग है कि 2021 की आम जनगणना जातिगत आधार पर ही कराई जाए। साथ ही पूर्व में मंडल आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए। समिति के प्रदेश महासचिव मनोज यादव ने कहा कि वर्तमान में ओबीसी समाज को राज्य में 14 फीसद आरक्षण मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 27 फीसद किया जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश यादव, डीएन यादव, सुरेश यादव, द्वारिका प्रसाद यादव, एमआर शर्मा, विकास चौहान आदि मौजूद रहे।

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