उत्तराखंड: एक माह में टूट गया रोडवेज का संयुक्त मोर्चा, अंदरूनी कलह बनी वजह

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में वेतन कटौती और सहकारी बचत ऋण खाते पर रोक के फैसले पर रोडवेज प्रबंधन के साथ कर्मचारी आर-पार की लड़ाई को गत सात जुलाई को बनाया गया रोडवेज कर्मचारियों का संयुक्त मोर्चा एक माह में ही टूट गया। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के साथ अंदरूनी विवाद के रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने खुद को मोर्चा से अलग कर लिया है। इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री रविनंदन ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने उनके साथ छलावा किया, इसलिए उन्होंने मोर्चा से अलग होने व संयोजक का पद छोड़ने का निर्णय किया है।

रोडवेज की गत पांच जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में कर्मचारियों का वेतन आधा करने के फैसले से खड़े हुए विवाद में कर्मचारियों ने आंदोलन का एलान किया था। उस वक्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चेतावनी दी थी कि वह 14 जुलाई से हड़ताल करेगी जबकि बाकी चार यूनियनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर 15 जुलाई से हड़ताल की चेतावनी दी थी। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के साथ तीन कर्मचारी संगठनों ने उत्तराखंड परिवहन निगम संयुक्त मोर्चा का गठन करने का फैसला किया था।

कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार चौधरी ने इस संबंध में पहल की थी। कर्मचारी यूनियन के साथ संयुक्त मोर्चा में रोडवेज इंप्लाइज यूनियन, एससी एवं एसटी श्रमिक संघ एवं परिवहन निगम मजदूर संघ शामिल हुए थे। समस्त यूनियनों के एक प्रांतीय पदाधिकारी को मोर्चा में संयोजक बनाया गया था। तय हुआ था कि भविष्य में कर्मचारियों के हित में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ही आंदोलन किया जाएगा।

इस बीच, शुक्रवार को इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री व संयुक्त मोर्चा संयोजक रविनंदन ने खुद को संयुक्त मोर्चा से अलग करने का ऐलान किया। संयोजक पद छोड़ दिया व मोर्चा से इंप्लाइज यूनियन का नाम वापस ले लिया गया।

इसलिए पड़ी मोर्चा में फूट

शुक्रवार को इंप्लाइज यूनियन के वरिष्ठ सदस्य इंद्रपाल सिंह उर्फ प्रधान ने यूनियन छोड़ रोडवेज कर्मचारी यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। इंद्रपाल सिंह का कहना था कि हल्द्वानी में तीन अगस्त को संयुक्त मोर्चा की बैठक में इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकरियों ने शामिल न होकर गलत संदेश दिया। इस वजह से उन्होंने इंप्लाइज यूनियन छोड़ने का फैसला किया। वहीं, इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री रविनंदन ने कहा कि इंद्रपाल सिंह को पूर्व में यूनियन से हटा दिया गया था।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: रोडवेज के तीन हजार कर्मचारियों को झटका, इस साल भी काटी गई तन्ख्वाह; जानें- वजह