हरबर्टपुर में बस अड्डा निर्माण का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासी

संवाद सहयोगी, विकासनगर (देहरादून)। हरबर्टपुर में बस अड्डे के निर्माण की सरकार की घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों का इंतजार भी शुरू हो गया है। कई राज्यों का केंद्र बनने वाले इस बस अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के निवासियों को व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। उधर, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का मानना है कि निर्माण कार्य में भूमि का सही उपयोग भी शासन को करना चाहिए।

हरबर्टपुर में बस अड्डा बनाने की कार्रवाई उत्तराखंड की पहली चुनी हुई सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। पहली सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे नवप्रभात ने विकासनगर में आइएसबीटी बनाने के प्रस्ताव के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी। कांग्रेस सरकार के चले जाने के बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार ने बस अड्डे के स्थान को विकासनगर से हटाकर हरबर्टपुर कर दिया। इसके बाद से लेकर अभी तक बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया लंबित ही चली आ रही है।

फिल्हाल सरकार ने हरबर्टपुर में बस अड्डा बनाए जाने की स्वीकृति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को दी है। अब इस संबंध मे आगे की प्रक्रिया एमडीडीए को करनी है। एमडीडीए ने बस अड्डे का मॉडल भी बनाकर तैयार कर लिया है। दरअसल, हरबर्टपुर उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंढीगढ व दिल्ली आदि राज्यों का केंद्र माना जाता है। देहरादून से इन सभी राज्यों को आवाजाही करने वाले यात्री वाहन हरबर्टपुर से ही होकर गुजरते हैं। यहां बनने वाले बस अड्डे का सभी क्षेत्रवासियों को इंतजार है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि बस अडडे के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

पालिका चाहती थी बहुउद्देश्यीय बने बस अड्डा

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि पालिका प्रशासन की ओर से बस अड्डे को बहुउद्देश्यीय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में बस अड्डे के साथ-साथ शॉपिंग कांप्लेक्स, सुलभ शौचालय व नगर पालिका कार्यालय भवन बनाने की मांग की गई थी, लेकिन फिल्हाल सिर्फ बस अड्डे का निर्माण ही कराए जाने की बात शासनस्तर पर चल रही है। उनका कहना है कि बस अड्डा जिस भूमि पर बनना है उसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। बस अड्डे का निर्माण होने से बाकी बचने वाली जगह का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए शासन को एक बार फिर से पालिका के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। जिससे भूमि का उपयोग नगर की जनसुविधा के लिए भी किया जा सके।

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