आयुष्मान योजना: इतने दिन में होगा सूचीबद्ध अस्पतालों का भुगतान

उत्तराखंड में बीती 23 सितंबर से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू हुई है। पहले चरण में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस योजना के लिए पांच लाख 37 हजार परिवारों का चयन किया गया है। जिन्हें सालाना पांच लाख रुपये तक का उपचार सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में मिलेगा। 

इस योजना को राज्य सरकार की ओर से सोसायटी या ट्रस्ट मॉडल के अनुसार संचालित किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग के लिए फैमिली हेल्थ प्लानिंग लिमिटेड हैदराबाद का चयन किया गया है। लाभार्थी मरीजों को उपचार के लिए अब तक प्रदेश में 30 प्राइवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। जबकि, 19 और प्राइवेट अस्पतालों ने सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन किया है। 

योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि मात्र मरीजों को सामान्य परिस्थितियों में प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए सरकारी अस्पताल से रेफर होना आवश्यक है। इमरजेंसी में यह शर्त लागू नहीं होगी। मरीज अपनी सुविधानुसार सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यदि मरीज के पास किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा राजकीय चिकित्सालय से रेफर होने पर निजी सूचीबद्ध चिकित्सालय में उपचार की सुविधा दी जाएगी। 

लाभार्थी मरीज को उपचार के समय सूचीबद्ध अस्पताल को पहचान के लिए राशन कार्ड के साथ ही आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। अस्पतालों में तैनात किए गए आरोग्य मित्र मरीजों की मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को तुरंत भुगतान किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। 

दावा प्रस्तुत होने के 15 दिन के भीतर संबंधित अस्पताल को भुगतान कर दिया जाएगा। अब तक 35 क्लेम स्टेट हेल्थ एजेंसी को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्राप्त हो चुके हैं। इनमें भी सात का भुगतान कर दिया गया है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी रोजाना दो सौ से अधिक लोग आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के संर्दभ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

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