उत्‍तराखंड : पांच जिलों में पंचायतों में सिर्फ 10 से 15 फीसद बजट खर्च

देहरादून, राज्य ब्यूरो। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग से पर्याप्त धनराशि मिलने के बावजूद राज्य के पांच जिलों के खर्च की रफ्तार बेहद धीमी है। पंचायतीराज मंत्री अरविंद पांडेय की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में बात सामने आई कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग जिलों में पंचायतों के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटित बजट का 10 से 15 फीसद हिस्सा ही खर्च हुआ है। इन जिलों में चालू वित्तीय वर्ष का बजट भी यूं ही पड़ा है। विभागीय मंत्री पांडेय ने इस पर नाराजगी जताई। साथ ही इस राह में आ रही अड़चनों को अविलंब दूर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

पंचायतीराज मंत्री पांडेय ने कहा कि कुछ जिलों में जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को तवज्जो न दिए जाने की बात उन तक पहुंची है। उन्होंने इस पर भी नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि जिलों में विकास कार्यों की योजनाएं बनाते वक्त जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी इनमें शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कोरोना संकट के कारण पिछले साढ़े सात माह में कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में पंचायतों में अगले साढ़े चार माह में तेजी से विकास कार्य किए जाने चाहिए। कार्य केवल बजट खपाने तक सीमित न हों। इनमें उच्च गुणवत्ता व समयबद्धता का भी ख्याल रखा जाए।

अवर अभियंताओं की तैनाती को प्रस्ताव बनाने के निर्देश

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि पूर्व में विभाग के अधीन प्रत्येक विकासखंड में आउट सोर्सिंग पर एक-एक अवर अभियंता की तैनाती थी। केंद्र से इनके मानदेय को बजट मिलता था, जो इस वित्तीय वर्ष से बंद हो गया है। ऐसे में इनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। परिणामस्वरूप पंचायतों में कार्यों के भौतिक सत्यापन के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई व ब्लाक के अवर अभियंताओं की राह ताकनी पड़ रही है। इस पर विभागीय मंत्री ने अवर अभियंताओं की तैनाती के मद्देनजर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।

10 दिन में ई-स्वराज पोर्टल से जुड़ेंगी 476 ग्राम पंचायतें

इस अवसर पर बताया गया कि नई व्यवस्था के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ई-स्वराज पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में केवल 476 पंचायतें जुडऩा बाकी रह गई हैं। मंत्री ने निर्देश दिए कि 10 दिन में यह कार्य पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की 662 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को इनका लाभ मिले, इसे देखते हुए इन सेंटरों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

रिसाइक्लिंग प्लांट के कार्य में लाएं तेजी

पंचायतीराज मंत्री ने गांवों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए हरिद्वार में बनने वाले रिसाइक्लिंग प्लांट के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण के लिए प्रत्येक विकासखंड में लगने वाली कांपेक्टर मशीनों को चरणबद्ध ढंग से स्थापित करने को भी कहा।

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