उत्‍तराखंड : 1809 दुकानों पर टिकी वन नेशन वन कार्ड योजना की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश वन नेशन वन राशनकार्ड योजना पर पूरी तरह अमल कर सकेगा या नहीं, ये दारोमदार अब 1809 राशन की दुकानों पर है। तमाम कोशिशों के बावजूद इन दुकानों का अब तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ। अब नई एजेंसी को ये काम सौंपा जा चुका है। उम्मीद की जा रही कि एक महीने के भीतर यह काम पूरा किया जा सकेगा। 

खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास ही है। ऐसे में विभाग पूरी कोशिश में जुटा हुआ है कि उत्तराखंड में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना को पूरी तरह लागू किया जाए। इस योजना के तहत एक बाधा से पिछले महीने पार पाया जा चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्डों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग में विभाग को कामयाबी मिल चुकी है। हालांकि इसके लिए विभाग ने आधार सीडिंग नहीं कराने वाले राशनकार्डों और यूनिटों को ही निरस्त कर दिया। जनाक्रोश बढ़ने पर मामला विधानसभा में भी गूंजा। 

सरकार यह भरोसा दे चुकी है कि निरस्त की गईं यूनिट और राशनकार्डों की आधार सीडिंग होने पर उन्हें दोबारा उक्त योजना में शामिल कर लिया जाएगा। इस संबंध में जिलों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। अब इसी तरह प्रदेश के दूरदराज ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की 1809 राशन की दुकानों के डिजिटाइजेशन की चुनौती है। अब यह काम केंद्र सरकार का उपक्रम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बेसिल) कर रहा है। 

राज्य में राशन की कुल 9225 दुकानों में से डिजिटाइजेशन से 1809 दुकानें वंचित रह गई हैं। इस कार्य के लिए तय की गई एजेंसी दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों की उक्त दुकानों के कंप्यूटरीकरण, बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने, राशनकार्डों के डिजिटाइजेशन का काम पूरा नहीं कर सकी। सरकार ने इस वजह से बेसिल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। बीते रोज खाद्य विभाग को 15 फरवरी तक उक्त कार्य पूरा करने की मोहलत दी गई है। खाद्य सचिव सुशील कुमार का कहना है कि तय समय पर यह काम पूरा करने के निर्देश उक्त कंपनी को दिए गए हैं।

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