विधायक निधि में एक-एक करोड़ रुपये की कटौती, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन की कमी न आए, इसके लिए सरकार मुस्तैदी से जुटी है। इस कड़ी में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि से दो साल तक एक-एक करोड़ रुपये की कटौती कर यह राशि कोविड-19 फंड में देने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे सरकार को दो साल में 142 करोड़ की बड़ी रकम मिलेगी। वहीं, मंत्री-विधायकों के वेतन के साथ ही उन्हें मिलने वाले पांच में से दो भत्‍तों में सालभर तक 30 फीसद कटौती का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिससे कोविड-19 फंड में पांच करोड़ की राशि जमा होगी।

केंद्र सरकार ने हाल में मंत्री-सांसदों के वेतन व भत्‍तों में कटौती के साथ ही सांसद निधि स्थगित करने का निर्णय लिया था। इसका अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार ने भी यहां ऐसी पहल करने का निर्णय लिया, जिस पर बीती आठ अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि से एक-एक करोड़ रुपये कटौती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इसकी पुष्टी की। 

गौरतलब है कि राज्य में विधायकों को हर साल 3.75 करोड़ की निधि विकास कार्यों के लिए मिलती है। प्रदेश में 70 निर्वाचित और एक मनोनीत विधायक हैं। सरकार के प्रवक्ता कौशिक के अनुसार कोरोना वायरस से निबटने के लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। उधर, आठ अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दो रोज पहले मंत्री-विधायकों को मिलने वाले वेतन के साथ ही पांच में से दो भत्‍तों में 30 फीसद की कटौती का शासनादेश जारी किया गया था। 

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मंत्री विधायकों को वेतन के अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, सचिवीय भत्ता, जनसेवा भत्ता, चालक भत्ता और डीजल-पेट्रोल भत्ता मिलते हैं। वेतन व भत्ते मिलाकर विधायक को प्रतिमाह 2.91 लाख रुपये और मंत्रियों को तीन से साढ़े तीन लाख रुपए मिलते हैं। वेतन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र व सचिवीय भत्ता में 30 फीसद कटौती से प्रतिमाह उन्हें मिलने वाली राशि में 58 से 60 हजार रुपये की कमी आएगी। एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कटौती की यह रकम कोविड-19 फंड में जाएगी।

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