यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Uttarakhand: अब सेस नहीं, अतिरिक्त शुल्क जमा करेगा आबकारी विभाग; शराब की प्रति बोतल लिया जाएगा एक रुपया ज्यादा
Uttarakhand News उत्तराखंड में गो सेवा महिला कल्याण और खेल के लिए शराब की प्रति बोतल वसूल किए जा रहे ...और पढ़ें
HighLights
- शराब की प्रति बोतल वसूल किए जा रहे एक रुपये को सेस के रूप में आबकारी विभाग वसूल नहीं करेगा।
- कैबिनेट ने मार्च, 2023 में हुई बैठक में आबकारी विभाग की ओर से शराब की प्रति बोतल एक रुपये सेस वसूल करने का निर्णय लिया था।
- आबकारी विभाग में अब तक सेस के रूप में 15 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में गो सेवा, महिला कल्याण और खेल के लिए शराब की प्रति बोतल वसूल किए जा रहे एक रुपये को सेस के रूप में आबकारी विभाग वसूल नहीं करेगा। इसे अतिरिक्त शुल्क के रूप में लेने के लिए विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं इस शुल्क का उपयोग करने के लिए संबंधित विभाग अपनी नियमावली तैयार करेंगे।
इस संदर्भ में कैबिनेट में हुई थी बैठक
कैबिनेट ने मार्च, 2023 में हुई बैठक में आबकारी विभाग की ओर से शराब की प्रति बोतल एक रुपये सेस वसूल करने का निर्णय लिया था। महिला कल्याण और खेल को सेस से प्राप्त होने वाली धनराशि को लेकर महिला सशक्तीकरण व बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि महिला कल्याण और खेल कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए ली जाने वाली राशि को उपयोग में लाया जाएगा।
आबकारी विभाग के पास सेस के रूप में जमा हुई 15 करोड़ की राशि
बताया गया कि आबकारी विभाग में अब तक सेस के रूप में 15 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने चालू माह अगस्त में भी इस धनराशि का उपयोग नहीं होने पर नाराजगी जताई। बैठक में सेस के संबंधित विभागों के वितरण में आ रही परेशानी पर विचार हुआ।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या न बताया कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय को संशोधित कर आबकारी विभाग अब सेस के स्थान पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में एक रुपये प्रति बोतल संग्रहीत करेगा। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने इस पर सहमति दी है।
होगी नियमावली तैयार
आगामी अनुपूरक बजट में संबंधित विभागों की ओर से मांग के आधार पर आबकारी विभाग धनराशि का आवंटन उन्हें करेगा। इसके लिए महिला सशक्तीकरण और खेल विभाग अपनी नियमावली तैयार करेंगे, ताकि अतिरिक्त शुल्क की राशि का उपयोग किया जा सके।
इससे संबंधित विभागों को उपयोग के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, वित्त सचिव दिलीप जावलकर, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव हरि चंद सेमवाल समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
