उत्तराखंड: अब कोरोना वायरस संक्रमण ने रोका वेतन भुगतान, अबतक जारी नहीं हुए आदेश

देहरादून, राज्य ब्यूरो। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की सख्त हिदायत के बाद भी प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का मामला फाइलों में ही अटक गया है। लंबे समय से तकनीकी अड़चन के बाद अब कोविड-19 के आक्रमण ने इन विद्यालयों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। 

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के साथ उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की बीती 25 अगस्त को सचिवालय में हुई बैठक में यह मुद्दा उठा था। तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई थी। बैठक में मौजूद वित्त विभाग के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अड़ंगा शिक्षा महकमे के स्तर से लग रहा है। वित्त सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के छह हजार से ज्यादा कार्मिकों के बकाया वेतन के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि जारी करने पर सहमति दे चुका है, लेकिन शासन से इस संबंध में आदेश शुक्रवार तक जारी नहीं हुए। 

शिक्षा निदेशालय की ओर से सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों समेत कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने आपत्ति लगा दी। इन विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता की सूचना नहीं देने का हवाला देते हुए आपत्ति लगाई गई। दरअसल इन विद्यालयों में नए सृजित पदों के लिए एक साल बाद पदों की निरंतरता की सूचना देना अनिवार्य है। इस आपत्ति के चलते लंबे अरसे तक वेतन भुगतान में बाधा बनी रही। 

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शिक्षा मंत्री के सख्त रुख के बाद यह आपत्ति निस्तारित की जा चुकी है, लेकिन अब शिक्षा सचिव के पहले स्वयं आइसोलेशन में रहने और फिर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की वजह से वेतन भुगतान के आदेश से संबंधित पत्रावली अटकी हुई है। हालांकि शासन के सूत्रों की मानें वेतन भुगतान के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा के अनुभागों में कार्यरत कार्मिकों और इससे जुड़े अधिकारी फिलहाल पत्रावली पर हाथ लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो वेतन संबंधी आदेश जारी होने में ज्यादा वक्त लग सकता है।

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