उत्तराखंड: हल्द्वानी शहर से बाहर बनेगी नई तहसील व अन्य कार्यालय

देहरादून, राज्य ब्यूरो। हल्द्वानी तहसील, विभिन्न विभागों के कार्यालय व सरकारी आवास हल्द्वानी शहर की घनी आबादी के बाहर बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आयुक्त कुमाऊं, जिलाधिकारी नैनीताल और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जल्द भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर शासन ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए 91.98 लाख मंजूर किए हैं। 

सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हल्द्वानी तहसील व विभिन्न विभागों के कार्यालयों की शिफ्टिंग के संबंध में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यालयों को शिफ्ट करने के लिए भूमि की उपलब्धता व संपूर्ण निर्माण में आने वाली लागत पर विस्तार से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि शिफ्टिंग प्लान में तहसील के साथ ही सिविल कोर्ट तथा वहां के आवासों को भी शामिल किया जाए। शहर के बाहर यदि भूमि उपलब्ध हो जाती है, तो फिर वर्तमान तहसील और उसके परिसर की भूमि को सिटी पार्क, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विकसित करने की योजना पर भी काम किया जाए।

मुख्य सचिव ने इस संबंध में होने वाली अगली बैठक में आवास विभाग को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में दिए गए निर्देशों पर अगले 15 दिन में प्रगति का विवरण लेकर प्रस्तुत होने को कहा। बैठक में वित्त सचिव अमित नेगी, सौजन्या, प्रभारी सचिव सुशील कुमार के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयुक्त कुमाऊं अरविंद सिंह ह्यांकी, जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। 

मसूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों को 91.98 लाख मंजूर

शासन ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 91.98 लाख रुपये के निर्माण कार्यों को मंजूरी प्रदान की है। सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गढ़ीकैंट मुख्य मार्ग से टपकेश्वर महादेव तक मार्ग के पुनर्निर्माण को 48.63 लाख और शहीद रमेश थापा मार्ग निर्माण के लिए 43.35 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

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