शिक्षा मंत्री बोले, एनसीईआरटी किताबों की हर हाल में हो समय पर छपाई
शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनसीईआरटी की किताबों की छपाई का कार्य अगला शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए।
By Edited By: Published: Wed, 05 Dec 2018 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 07:14 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। कक्षा एक से लेकर 12वीं तक राज्य के करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं के लिए एनसीईआरटी की किताबों की छपाई में देरी का अंदेशा जताते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभागीय अधिकारियों को चेताया है। उधर, किताबों की छपाई के मामले में तेजी लाने को एनसीईआरटी के विक्रेताओं की अधिकारियों के साथ सात दिसंबर को बैठक होगी।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में शिक्षा सचिव डॉ. भूपिंदर कौर औलख, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर, अपर निदेशक बीएस नेगी समेत कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों की छपाई का कार्य अगला शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए। उन्होंने प्रकाशकों के साथ बैठक कर फैसला लेने के निर्देश दिए।
इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि पुस्तकों की छपाई के संबंध में प्रस्ताव एनसीईआरटी के साथ ही शासन को भी भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि सात दिसंबर को एनसीईआरटी के पुस्तक विक्रेताओं के साथ बैठक बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। दस दिन के भीतर इस दिशा में काफी काम हो जाएगा।
विधायकों ने शिक्षा मंत्री को बताई समस्याएं
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय से मंगलवार को विधानसभा स्थित कक्ष में कई विधायकों ने अलग-अलग समस्याओं को लेकर मुलाकात की। विधायकों धन सिंह नेगी और शक्तिलाल शाह ने उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कम छात्रसंख्या और अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों से शिक्षकों के अन्यत्र समायोजन पर जोर दिया।
विधायक विनोद कंडारी ने एनसीसी के लिए भूमि उपलब्ध होने का मामला मंत्री के सामने रखा। वहीं विधायक राम सिंह कैड़ा ने विद्यालयों में आउटसोर्सिग के पदों पर पीआरडी के माध्यम से नियुक्तियां कराने पर जोर दिया।
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