Move to Jagran APP

सांसद बलूनी ने सदन में उठाया आपदा का मुद्दा, विशेष राहत पैकेज की मांग

राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण आ रही आपदाओं को देखते हुए विशेष राहत पैकेज दिया जाए।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 06 Aug 2018 08:16 PM (IST)Updated: Tue, 07 Aug 2018 09:05 AM (IST)
सांसद बलूनी ने सदन में उठाया आपदा का मुद्दा, विशेष राहत पैकेज की मांग

देहरादून, [जेएनएन]: राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सदन में उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज और एनडीआरएफ की स्थाई यूनिट स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में लगातार हो रही बारिश, अतिवृष्टि, बादल फटने और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कभी भी कोर्इ बड़ी घटना घट सकती है। 

loksabha election banner

उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने कहर ढा रखा है। यहां बादल फटने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जिसे सदन में रखते हुए सांसद बलूनी ने बताया कि इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में भवनों, कृषि भूमि, मार्गों एवं मवेशियों का नुकसान हो रहा है। लोग जहां-तहां फंसे हुए हैं। अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण विद्युत लाइनें, नहरें, गूल, पेयजल लाइनें, संचार लाइनें, संपर्क मार्ग ध्वस्त हैं। 

 उनका कहना है कि सरकार पूरी क्षमता से जनता को राहत पहुंचाने के कार्यों में लगी हुई है, लेकिन राज्य सरकार की संसाधन क्षमता सीमित है। ऐसी परिस्थितियों में उत्तराखंड भोगौलिक रूप से दुर्गम और प्राकृतिक रूप से संवेदनशील राज्य है। यहां कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। सांसद बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में एनडीआरएफ की स्थायी यूनिट की स्थापना आवश्यक है ताकि आपदा की घड़ी में संकट में फंसे नागरिकों को समय पर सहायता मिल सके।

यह भी पढ़ें: सत्ता के गलियारे से: बड़े भाई का बड़ा दांव 

यह भी पढ़ें: उमा भारती ने गंगा रक्षा को गंगा एक्ट बनाने के लिए मांगा 45 दिनों का समय

यह भी पढ़ें: कांग्रेस मलिन बस्ती वासियों के साथ मिलकर बनाएगी आंदोलन की रणनीति


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.