गैरसैंण में कार्मिकों के आवास निर्माण को साढ़े चार करोड़ मंजूर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। इसे चुनावी वर्ष का असर कहें या गणतंत्र दिवस से पहले सौगात देने की तैयारी, बात चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने के साथ ही कई कार्यां पर सहमति दे दी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने की कड़ी में मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 4.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके सापेक्ष 1.83 करोड़ की धनराशि जारी करने पर भी सहमति दे दी है। आवास निर्माण का जिम्मा ब्रिडकुल को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण विकास परिषद को विभिन्न विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ की धनराशि के प्रविधान के सापेक्ष डेढ़ करोड़ रुपये अवमुक्त करने को भी मंजूरी दी है।

बदरीधाम के मास्टर प्लान को जियोटैगिंग

केदारनाथ की तर्ज पर बदरीनाथ धाम को विकसित किए जाने के मद्देनजर वहां के मास्टर प्लान को जियोटैगिंग और टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए भी मुख्यमंत्री ने 24.46 लाख रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है। पर्यटन विभाग ने यह प्रस्ताव दिया था।

चार निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत द्वाराहाट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 84.12 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के साथ ही केंद्रांश की पहली किस्त के रूप में 16.23 लाख रुपये अवमुक्त करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। इसी प्रकार लंबगांव नगर पंचायत के लिए 92.46 लाख की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किस्त 16.18 लाख जारी करने पर सहमति दी है। नंदप्रयाग नगर पंचायत के लिए 94.14 लाख की स्वीकृति के साथ 16.47 लाख की राशि जारी करने की सहमति दी है। नगर पंचायत गजा के लिए 85.31 लाख की स्वीकृति के साथ केंद्रांश की पहली किस्त 14.92 लाख रुपये जारी करने का अनुमोदन किया है।

पंचायत भवन व पार्क निर्माण को मंजूरी

नगर पंचायत घनसाली के भवन निर्माण की मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा नगर पंचायत लोहाघाट में शिव मंदिर पार्क के निर्माण के लिए 44.60 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष 17.84 लाख की राशि अवमुक्त करने पर भी सहमति दी है।

50 करोड़ डीएम के निर्वतन पर

मुख्यमंत्री ने जिला योजना के तहत वित्त विभाग के प्रस्ताव पर 50 करोड़ की राशि डीएम के निवर्तन पर रखने पर सहमति दी है। जिला योजना के लिए प्राविधानित 665.50 करोड़ की राशि के सापेक्ष 550 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

दून के दो वार्डों में बिछेगी पाइपलाइन

देहरादून नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 99 व 68 में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के मद्देनजर नई पाइपलाइन बिछेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में वित्त विभाग ने इस कार्य के लिए 1.98 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया था। मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकृति देने के साथ एक करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है।

रिजर्व वाहनी के भवन को 2.73 करोड़

इंडिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय के प्रशासकीय भवन निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत धनराशि में से अवशेष 2.73 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तरकाशी में धरासू पुलिस थाना परिसर में टाइप-दो के तीन और टाईप-तीन के दो आवासीय भवनों के निर्माण पर सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले के अंतर्गत मुनिकी रेती स्कूल का नाम परिवर्तित कर स्वामी शिवानंद मेमोरियल राजकीय प्राथमिक स्कूल करने की सहमति भी दी है। वहीं एडुसैट परियोजना में 10 पद सृजित करने के प्रस्ताव में से छह पदों के सृजन को हरी झंडी दी है।

आर्या व गैरोला को राष्ट्रपति सुधार सेवा पदक

गणतंत्र दिवस पर कारागार कर्मियों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति सुधार सेवा पदक के लिए मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के कारागार अधीक्षक मनोज कुमार आर्या और हरिद्वार कारागार के चीफ फार्मासिस्ट राकेश चंद्र गैरोला को नामांकित करने पर सहमति दी है।

विवाह के लिए मिलेगा अनुदान

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पौत्री-नातिन को विवाह के लिए अनुदान दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी और ऊधमसिंहनगर में इस क्रम में 50-50 हजार रुपये की राशि निर्गत की जाएगी।

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