अशासकीय शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर बिफरे मंत्री, समय पर भुगतान की दी हिदायत

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 15 हजार शिक्षकों व कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय बिफर पड़े। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह लापरवाही भविष्य में दोहराई न जाए। शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। 

शिक्षा मंत्री के साथ सचिवालय में बैठक के दौरान उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा और महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने अशासकीय विद्यालयों में वेतन भुगतान की दिक्कत पर रोष जाहिर किया। शिक्षा सचिव ने आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि विभाग के स्तर से समस्या का समाधान किया जा रहा है।

16 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा के दौरान संघ नेताओं ने कहा कि स्वत: सत्र लाभ की व्यवस्था न होने से अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन को मनमानी का मौका मिल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी के साथ ही सहायताप्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को स्वत: सत्र लाभ मिलेगा। चयन, प्रोन्नत वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ समेत वेतन विसंगतियों के निराकरण का भरोसा संघ को मिला। 

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पारस्परिक तबादलों पर जताई गई सहमति

बैठक में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान की शिक्षकों को पारस्परिक तबादलों का लाभ देने की मांग का शिक्षा मंत्री ने समर्थन किया। संघ की 25 सूत्रीय मांगों में अधिकतर पर सकारात्मक संकेत मंत्री ने दिए हैं। प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा और महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने 14 सूत्रीय मांगपत्र दिया। संघ ने कहा कि 1500 जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकरण होने से प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के पदोन्नति के मौके कम हो गए। लिहाजा समग्र शिक्षा अभियान के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किए जाएं। उनकी मांग पर कार्यवाही का भरोसा दिया गया।

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