उत्तराखंड में कम फीस और कम कटऑफ के बाद भी सीटें खाली, जानें-कहां कितनी सीट
उत्तराखंड में एमडी-एमएस व एमडीएस में दाखिले के लिए अर्ह न्यूनतम अंकों में कटौती के बावजूद अभ्यर्थी इस ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
By Edited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 09:22 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jul 2020 02:21 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। एमडी-एमएस और एमडीएस में दाखिले के लिए अर्ह न्यूनतम अंकों में कटौती के बावजूद अभ्यर्थी इस ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। स्थिति यह कि द्वितीय राउंड के बाद भी पीजी की 63 सीट खाली रह गई हैं। बता दें, प्रथम राउंड के बाद प्रदेश में एमडी-एमएस और एमडीएस की 186 सीट रिक्त रह गई थीं। द्वितीय राउंड की समाप्ति पर अभी भी इनमें 34 फीसद सीट खाली रह गई हैं। ताज्जुब यह कि नॉन क्लीनिकल विषयों की फीस कम करने और बॉन्ड व्यवस्था खत्म करने के सरकार के फैसले का भी काउंसलिंग पर कोई असर नहीं दिखा है।
एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन जैसे विषयों की ही सीटें खाली रही हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सरकार ने हाल ही में बड़ी राहत दी है। उन्हें अब सालाना पांच लाख के बजाय एक लाख रुपये फीस देनी होगी। साथ में इस पाठ्यक्रम में रियायती फीस पर बाड की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी में दाखिले की कटऑफ भी घटा दी है।
कटऑफ पर आए फैसले के कारण ही एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को द्वितीय राउंड निरस्त कर पुन: पंजीकरण शुरू किए थे। पर इन तमाम पहलू के बाद भी दाखिले को लेकर रुझान कम ही दिखा। विवि के कुलपति प्रो. हेमचंद्र के अनुसार अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर 24 जुलाई तक दाखिला लेना होगा। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए 25 से 27 जुलाई के बीच मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 29 जुलाई दाखिले की अंतिम तिथि है। इसके बाद भी सीट खाली रहती है तो कॉलेज स्तर पर प्रवेश दिए जाएंगे। नीट-पीजी के दाखिले हर हाल में 31 जुलाई तक समाप्त होने हैं।
सीटों की स्थिति
कॉलेज-सीट-आवंटित-रिक्त
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज-23-07
दून मेडिकल कॉलेज-04-12
श्रीनगर मे़डिकल कॉलेज-00-04
सीमा डेंटल-16-12-04 उत्तराचल डेंटल-09-06-03
हिमालयन इंस्टीट्यूट-59-42-17 (6 मैनेजमेंट, 11 स्टेट कोटा)
एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज-52-36-16 (8 मैनेजमेंट, 8 स्टेट कोटा)
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