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    Uttarakhand Budget Session 2021: विधायक राजेश शुक्ला से अभद्रता के मामले की होगी जांच

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sat, 06 Mar 2021 06:14 PM (IST)

    जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की 16 फरवरी को हुई बैठक में किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के साथ कथित अभद्रता के मामले की सरकार जांच कराएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह रिपोर्ट रखी जाएगी। शनिवार को विधायक शुक्ला की ओर से विशेषाधिकार हनन का यह मामला उठाया गया।

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    किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के साथ कथित अभद्रता के मामले की सरकार जांच कराएगी।

    राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। Uttarakhand Budget Session 2021 जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की 16 फरवरी को हुई बैठक में किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के साथ कथित अभद्रता के मामले की सरकार जांच कराएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह रिपोर्ट रखी जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शनिवार को विधायक शुक्ला की ओर से विशेषाधिकार हनन का यह मामला उठाए जाने पर सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने यह आश्वासन दिया। विधायक शुक्ला ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हुए कहा कि जिला पंचायत का नामित सदस्य होने के बावजूद उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था। तब उन्हें यह लगा कि संभवत: त्रुटिवश ऐसा हो गया है। बावजूद इसके वह बैठक में गए तो वहां बने मंच पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष के पति ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि वे बैठक में कैसे आ गए। यहां तक कि उन्हें जाने तक को कह दिया गया।

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    शुक्ला ने कहा कि मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति विधायक प्रतिनिधि और ससुर सांसद प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह विधायक के साथ ही सरकार का भी अपमान है। उन्होंने बताया कि जब वह बैठक में पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारी खड़े तक नहीं हुए। इस बारे में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, जिलाधिकारी को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह इस घटनाक्रम से इतने व्यथित हुए कि मन में आया कि क्यों न इस्तीफा दे दें।

    संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जब ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाती है। इस प्रकरण की भी जांच कराई जाएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह जांच रिपोर्ट रखी जाएगी और फिर इसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाद में विधायक शुक्ला ने बताया कि वह विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर यह भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकरण को विधानसभा की विशेषाधिकार हनन जांच समिति को सौंपा जाए।

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