विधानसभा सत्र : अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के पदों पर नियुक्तियां होने तक अतिथि शिक्षक कार्यरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक बनने के लिए अतिथि शिक्षक सभी अर्हताएं रखते हैं। एलटी पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा और उनका किसी प्रकार अहित नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले नियम-58 के तहत विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने अतिथि शिक्षकों का मामला उठाते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों को मात्र 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। उन्होंने मांग की कि राजकीय महाविद्यालयों की भांति माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए या फिर उनका मानदेय 50 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए।

कंडीसौड़ तहसील में नहीं आया कोई आवेदन

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने के मद्देनजर आय व संपत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में डीएम टिहरी को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में फिक्वाल, गंगाड़ी व जौनपुरी समुदाय के व्यक्तियों को प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं। अलबत्ता, कंडीसौड़ तहसील क्षेत्र में इस संबंध में कोई आवेदन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेदन आया है और आवेदक को प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। प्रमाणपत्र न मिलने का मसला विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने उठाया था।

वक्त पर पहुंच रही हैं 108 एंबुलेंस

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कहीं भी दुर्घटना होने पर 108 एंबुलेंस वक्त पर पहुंच रही हैं। वर्तमान में 108 के बेड़े में 212 एंबुलेंस हैं। 60 नई एंबुलेंस जल्द मिलने जा रही हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 272 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्र में 13.5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 23.46 मिनट है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं एंबुलेंस के देरी में पहुंचने का कारण ड्राइवर, सेंटर की बेपरवाही सामने आती है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे पहले विधायक काजी निजामुद़्दीन ने नियम-58 में मामला उठाया था कि हादसे होने के बाद 108 एंबुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती। इस बारे में अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

आगणन उपलब्ध होने पर देंगे सड़कों की स्वीकृति

काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में नौ सड़कें स्वीकृत हैं, जिन पर काम चल रहा है। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जल्द ही विभागीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें काशीपुर क्षेत्र की नई सड़कों के आगणन उपलब्ध होने पर इनके लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियां दी जाएंगी। विधायक आदेश चौहान द्वारा उठाए गए इस मसले का जवाब देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी।

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