Uttarakhand Assembly Monsoon Session: सचिवालय में भी हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र

देहरादून, राज्य ब्यूरो। Uttarakhand Assembly Monsoon Session 23 सितंबर से आरंभ होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र सचिवालय में भी आयोजित हो सकता है। कोरोना संकट को देखते हुए सत्र के लिए इस विकल्प पर भी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल गुरुवार को सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार का निरीक्षण कर इसकी संभावनाएं तलाशेंगे। विस अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप सभागार को उपयुक्त पाया गया तो इसे विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। वैसे भी सत्र के आयोजन में अभी समय है और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

कोरोनाकाल में हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी समेत अन्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर विधानसभा कई विकल्पों पर विचार कर रही है। वजह यह कि सुरक्षित शारीरिक दूरी के हिसाब से व्यवस्थाएं करने पर विधानसभा के सभामंडप में जगह कम पड़ रही है। हालांकि, पत्रकार, दर्शक व अधिकारी दीर्घा तक सभामंडप को विस्तार देने की तैयारी है। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के विधायकों समेत अन्य विधायकों से भी वर्चुअल आधार पर सदन से जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है।

हाल में मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के सभामंडप का स्थलीय निरीक्षण किया था। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदन में विधायकों के लिए बैठने को पर्याप्त जगह की उपलब्धता और संक्रमण से बचाव को हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी।

विस अध्यक्ष अग्रवाल के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मानसून सत्र के लिए विकल्प के तौर पर सचिवालय स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार का निरीक्षण करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री और वह इस सभागार का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा किसत्र को संचालित करने को तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, ताकि सत्र को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। 

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वर्चुअल के लिए सभी व्यवस्थाएं

विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार काफी बड़ा होने के साथ ही वहां वर्चुअल के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। यदि वहां सत्र होता है तो विधायकों को वर्चुअल आधार पर सदन से जोडऩे में भी मदद मिलेगी।

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