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लोकतंत्र की बात करने का कांग्रेस के पास नहीं है नैतिक अधिकारः जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चरित्र के अनुरूप 1975 में आपातकाल लागू किया था। इससे कांग्रेस ने लोकतंत्र की बात करने का अधिकार खो दिया।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 26 Jun 2018 01:51 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2018 05:21 PM (IST)
लोकतंत्र की बात करने का कांग्रेस के पास नहीं है नैतिक अधिकारः जेपी नड्डा
लोकतंत्र की बात करने का कांग्रेस के पास नहीं है नैतिक अधिकारः जेपी नड्डा

देहरादून, [जेएनएन]: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी आपातकाल को काले दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने अपने चरित्र के अनुरूप 1975 में आपातकाल लागू किया था। बीजेपी जगह जगह इस बात पर जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। जनता ने इस आपातकाल के दौरान दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के पास अब कोई नैतिक अधिकार नही है कि वह लोकतंत्र की बात करे। 

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहती थी।   कांग्रेस ने तत्कालीन समय में पहले आपातकाल लगाया फिर कैबिनेट के हस्ताक्षर कराए। इस दौरान 1 लाख 10 हजार 806 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हजारों पत्रकारों को तंग किया गया। लोकसभा में संशोधन लाये गए। उस समय विपक्ष के नेता जेल में थे।  

उन्होंने कहा कि तत्कालीन समेय में कांग्रेस सरकार ने तीन जजों को चीफ जस्टिस बनाया। आरएसएस को बैन किया। तत्कालीन समय में लाखों लोग 22 महीने तक लड़ाई लड़ते रहे। बीजेपी आज उन लोगो को नमन करती है।

नड्डा प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तब उत्तराखंड भी पीछे नही रहा। उत्तराखंड से 200 लोगो को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ये संदेश देना चाहती कि कैसे कांग्रेस येन केन प्रकरण के जरिये सत्ता पाना चाहती थी। इसी के तहत आज बीजेपी जगह जगह गोष्ठी कर रही है। 

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र  के सैलानियों को पेंशन देने का जो काम किया गया वो सरहानीय पहल है। आयुष्मान भारत योजना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इसके तहत 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ बीमा देना है। उन्होंने जनता से इस विषय पर समर्थन भी मांगा। कहा कि योजना को पूर्ण होने में समय लगता है। योजना को राज्य अपने हिसाब से निर्धारित करें, केंद्र ने नियम बनाये है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एम्स के निदेशकों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। इसके लिए पालिसी में संशोधन किया गया हैं। रिक्त पदों को भरने की रफ्तार तेज की गई है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यों को आयुष्मान भारत को ट्रस्ट मोड़ में चलाने को कहा गया है।

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