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    Board Examination: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा महकमे में छह माह तक हड़ताल पर रोक

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    Updated: Wed, 05 Feb 2020 03:56 PM (IST)

    प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर शिक्षा महकमे में तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।

    Board Examination: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा महकमे में छह माह तक हड़ताल पर रोक

    देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने या कराने वालों की खैर नहीं। ऐसी किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा अवधि के दौरान विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सरकार ने बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर शिक्षा महकमे में तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। 

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    उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं अगले महीने दो मार्च से 25 मार्च तक होंगी। परीक्षाओं को बगैर बाधा और नकलमुक्त कराने के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दोनों मंडलों गढ़वाल व कुमाऊं के आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
    आदेश के साथ में परीक्षा केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में 24 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास सहन नहीं होगा। केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। 
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    परीक्षा प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने या हिंसक कृत्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निदेश दिए गए। जिलों को परीक्षा केंद्रों को संख्या के आधार पर सेक्टर में विभाजित करने को कहा है। एक सेक्टर में 10-12 से अधिक केंद्र नहीं होंगे। प्रत्येक सेक्टर में परगनाधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टरों और समकक्ष अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा। जिलाधिकारियों को परीक्षाओं को लेकर जिले के शिक्षाधिकारियों और प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। 
    परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज की परिधि में धारा-144 लागू की जाएगी। जिलेवार संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिह्नित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से छह माह तक हड़ताल प्रतिबंधित कर दी है। महकमे में किसी भी श्रेणी के कार्मिक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया गया है।