अब संबद्धता पाने वाले कॉलेजों की सख्ती से होगी जांच, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड में मानकों से कन्नी काटने के बावजूद संबद्धता पाने की दौड़ में कामयाब कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की अब सख्ती से जांच होगी।
By Edited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 08:33 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 02:59 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मानकों से कन्नी काटने के बावजूद संबद्धता पाने की दौड़ में कामयाब कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की अब सख्ती से जांच होगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को राज्य के संबंधित विश्वविद्यालयों और शासन के आला अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिए। तकनीकी शिक्षण संस्थानों और पॉलीटेक्निकोंमें कुल क्षमता के महज 60 से 65 फीसद दाखिले होने पर उन्होंने चिंता जताई।
राजभवन में सोमवार को प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शासन के आला अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कुलाधिपति और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक महीने के भीतर छात्रों को अंकतालिका, प्रमाणपत्र और डिग्री उपलब्ध कराई जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य के तकनीकी और पॉलीटेक्निकों में कुल 18 हजार सीट हैं। इनमें से कुल 2200 सरकारी संस्थानों में हैं।
निजी कॉलेजों की सिर्फ 10500 सीटें भरी गई हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के कॉलेजों को केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से असंबद्ध किए जाने के मुद्दे पर राज्यपाल ने मानकों के अनुसार संबद्धता की कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए। संस्कृत शिक्षा को अलग कमेटी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के तहत सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों के संचालन, प्रबंधन व अन्य मुद्दों के संबंध में उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव और संस्कृत शिक्षा सचिव की कमेटी बनाने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों के स्तर पर प्राप्त वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की नीति तैयार करने के निर्देश वित्त विभाग को दिए।
कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों की आमदनी दोगुना करने को उन्हें तकनीकी मदद मुहैया कराने और संबंधित दोनों विश्वविद्यालयों को तीन माह के भीतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। हर वर्ष होगा दीक्षा समारोह राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर सख्ती से लागू करने, समय पर दाखिले, परीक्षा कराने और परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। कुलपति अब प्रत्येक वर्ष दीक्षा समारोह आयोजित करेंगे। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अंब्रेला एक्ट की रूपरेखा तैयार है।
इसका एक प्रस्तुतीकरण जल्द किया जाएगा। इसे जल्द कैबिनेट में रखने की तैयारी है। उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस अभियान शुरु करेगा। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापरक व नवाचार पर एक सेमिनार होगा। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शिरकत करेंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव रमेश कुमार सुधांशु, अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम, इंदुधर बौड़ाई, कहकशां खान, शासन के आला अधिकारी और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें