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सरकार प्रदेश में गरीबों को दे मासिक पांच हजार रुपये की मदद

प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने सरकार से प्रदेश में गरीब को मासिक पांच हजार रुपये की मदद देने की मांग की है। गरीब श्रमिकों को एक हजार की मदद नाकाफी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 27 Mar 2020 08:44 AM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 08:44 AM (IST)
सरकार प्रदेश में गरीबों को दे मासिक पांच हजार रुपये की मदद
सरकार प्रदेश में गरीबों को दे मासिक पांच हजार रुपये की मदद

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने सरकार से प्रदेश में गरीब को मासिक पांच हजार रुपये की मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब श्रमिकों को एक हजार रुपये की मदद नाकाफी है। एक बयान में उन्होंने सरकार की ओर से लॉकडाउन में गरीबों की मदद के लिए उठाए गए कदमों को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने को बिजली, पानी के बिलों, जीएसटी और बैंकों की किस्त तीन माह के लिए स्थगित की जानी चाहिए। प्रवासी उत्तराखंडियों की मदद को तैनात अधिकारी आलोक पांडे की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई। कहा कि लोग उक्त अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ या व्यस्त मिल रहा है।

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निजामुद्दीन ने दी अन्न व जल त्यागने की चेतावनी

हरिद्वार के मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर में आटे की कमी पर चिंता जताते हुए सरकार से 48 घंटों के भीतर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में सभी कार्डधारकों को एक माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसा न होने की स्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अथवा जहां पर पुलिस उन्हें रोकेगी वहीं अन्न-जल त्याग कर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियों में विधायक मंगलौर ने कहा कि लॉकडाउन होने के बाद गरीबों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। मंगलौर की दुकानों में कहीं भी आटा नहीं मिल रहा है। सीएम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समर्थ लोग घरों में खाना खा रहे हैं, गरीबों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति है। 

केंद्रीय मंत्री निशक ने एक माह का वेतन, सासद तीरथ सिंह रावत ने दिए 25 लाख

कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व हरिद्वार सासद रमेश पोखरियाल निशक ने एक माह का वेतन और गढवाल सासद तीरथ सिंह रावत ने 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इस पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशक ने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक माह का वेतन देने की घोषणा की है।

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उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह व्यक्तिगत स्तर पर भी मदद करेंगे। उनहोंने देशवासियों से प्रधानमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक दान देने की अपील की है। वहीं सासद तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की रोकथाम और इससे निपटने के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रारंभिक रोकथाम के लिए उचित निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए हैं।

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