Uttarakhand : प्रवासियों की घर वापसी को राज्यभर में होंगी प्रवासी पंचायतें, सरकार की नई पहल

उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयेाग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंचायतों में प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें आप्रवासन से जुड़ी पहल के साथ ही सफलता की कहानियों से परिचित कराया जाएगा। आयोग के सदस्य अन्य राज्यों में भी जाकर प्रवासियों से संपर्क साधेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासन की समस्या राज्य के लिए बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में प्रवासियों को घर वापसी के लिए प्रोत्साहित करने को सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आजीविका के साधन बढ़ाने को कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें ऋण लेने पर सब्सिडी भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में प्रवासी पंचायतों का आयोजन करने के साथ ही आयोग के सदस्य अन्य राज्यों में भी जाएं। वहां प्रवासियों से संपर्क कर उन्हें प्रवासन की रोकथाम के कदमों की जानकारी दें। साथ ही अन्य राज्यों में प्रवासियों की घर वापसी से जुड़े नवाचारों का अध्ययन भी करें।

25 नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाएं

मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण की तर्ज पर राज्य में 25 नए स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन स्थलों में सभी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए लघु उद्योगों के संवर्द्धन पर बल दिया।

6282 प्रवासियों ने की घर वापसी

पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डा एसएस नेगी ने मुख्यमंत्री को आयोग की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों में घर वापसी का रुझान देखने को मिल रहा है। अभी तक देश-विदेश से 6282 लोग गांव लौटे हैं। अधिकतर लोग पर्यटन व लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

बैठक में सचिव विनय शंकर पांडेय, धीराज गर्ब्याल, डा श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी रविशंकर, अपर सचिव अनुराधा पाल, डा मेहरबान सिंह बिष्ट, चंद्र सिंह धर्मशक्तू, संतोष बड़ोनी, सुरेश जोशी, आयोग के सदस्य अनिल शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, रामप्रकाश पैन्यूली, रंजना रावत उपस्थित रहे।

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