सरकार के कड़े रुख के बाद हरकत में शासन, कहा- प्रतिदिन करें सड़कों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण-परीक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर नई सरकार के कड़े रुख के बाद अब शासन भी हरकत में आया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर केंद्रीय सहायता से बनने वाली सड़कों का प्रतिदिन स्थलीय निरीक्षण और परीक्षण कर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अभियंता और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। 

प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सरकार ने पहला कदम सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर इंटरनेट मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो को आधार बनाते हुए दो अभियंताओं को निलंबित करने का उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कड़ी में अब सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है। 

इस पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को 105 कार्यों के लिए 339.53 करोड़ की स्वीकृति दी है। इन कार्यों में 25 पूर्व में स्वीकृत हैं और 80 नए कार्य हैं। इस धनराशि से सड़कों के गड्ढे भरे जाने, सड़क मरम्मत, सुधारीकरण और गुणवत्ता सुधारने के कार्य होने हैं। शासन स्तर से भी गुणवत्ता जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। अब जिला स्तर पर भी योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के लिए प्रति दिन स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाए। 

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