नई भर्ती के लिए कार्मिक महकमे से लेना होगा परामर्श, ये है वजह

केंद्र सरकार की ओर से गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण की व्यवस्था एक फरवरी से लागू की गई है। राज्य सरकार भी उक्त व्यवस्था प्रदेश में लागू करने की घोषणा कर चुकी है। इसे देखते हुए कार्मिक महकमे ने नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

नई भर्तियों में उक्त आरक्षण प्रावधान के मद्देनजर कार्मिक महकमे ने सभी महकमों और दोनों आयोग से भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में कार्मिक महकमे से परामर्श लेने को कहा है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की ओर से जारी इस आदेश में चालू भर्ती प्रक्रिया या जिन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं, उन पर रोक लगाए जाने के संबंध में निर्देश नहीं दिए गए हैं। 

हालांकि, आयोगों के माध्यम से विभिन्न महकमों में भर्ती के लिए चालू हो चुकी प्रक्रिया और जिनमें भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, उन पर रोक लगने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से असमंजस भी बना हुआ है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से कोशिशों के बाद भी दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाया।

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