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    गैरसैंण सत्र में 22 को पेश होगा बजट, विपक्ष ने दिया ये भरोसा

    By BhanuEdited By:
    Updated: Fri, 16 Mar 2018 10:59 AM (IST)

    गैरसैंण में 20 मार्च से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार 22 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष ने सदन को सुचारु चलाने का भरोसा दिलाया।

    गैरसैंण सत्र में 22 को पेश होगा बजट, विपक्ष ने दिया ये भरोसा

    देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में 20 मार्च से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार 22 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि विधायकों की ओर से अभी तक 980 तारांकित-अतारांकित और 50 अल्पसूचित प्रश्नों के साथ ही सौ से ज्यादा याचिकाएं विधानसभा को प्राप्त हो चुकी हैं।

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    बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विस परिसर में विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक आहूत की। इसी दौरान कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी हुई, जिसमें 20 से 24 मार्च तक सदन में होने वाले कार्यकलापों पर चर्चा की गई। 

    विस अध्यक्ष ने बताया कि 20 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 21 मार्च को सदन के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों को पटल पर रखा जाएगा। 22 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा व पारण के साथ ही राज्य का बजट भी रखा जाएगा। 23 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी।

    संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि शनिवार 24 मार्च को भी सदन चलेगा, जिसमें सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 24 मार्च से आगे सदन में होने वाली कार्यवाही के लिए भराड़ीसैंण में ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आहूत की जाएगी। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ.इंदिरा हृद्येश, गोविंद सिंह कुंजवाल एवं प्रीतम सिंह भी उपस्थित थे।

    विपक्ष का सदन के सुचारू संचालन का भरोसा

    इससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सदन के कार्य संचालन के संबंध में विमर्श किया गया। विपक्ष ने सदन को सुचारू रूप से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। 

    इसी क्रम में ढाका में हुए 63 वें सीपीए सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों की विधानसभाओं में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को विस सत्रों में समुचित अवसर तक करते हुए उस पर व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जानी है। दोनों बैठकों के दौरान विस सचिव जगदीश चंद्र, प्रमुख सचिव विधायी आलोक कुमार वर्मा, उपसचिव मदनराम, अनुसचिव नरेंद्र रावत आदि मौजूद थे।

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