उत्‍तराखंड में जबरन मतातंरण के पुराने मामलों को लेकर मुख्‍यमंत्री ने कही बड़ी बात, बताया कैसे होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, देहरादून : Force Conversion : उत्तराखंड में जबरन मतांतरण के पुराने मामलों में भी अब नए कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में हुए ऐसे मामलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इसका अध्ययन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

10 साल की सजा का प्रविधान करने के साथ ही जुर्माना राशि बढ़ाई

सरकार ने हाल में जबरन मतांतरण से संबंधित कानून को सख्त किया है। इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया गया। इसमें जबरन मतांतरण पर 10 साल की सजा का प्रविधान करने के साथ ही जुर्माना राशि भी बढ़ाई गई है।

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कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

बुधवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जबरन मतांतरण को लेकर हमने सख्त कानून बनाया है। जो भी इस प्रकार के कृत्य करेगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रधानमंत्री से कुमाऊं दौरे के लिए करेंगे आग्रह

मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न पर कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में नारायण आश्रम, मायावती आश्रम समेत धार्मिक महत्व के अनेक स्थल हैं। भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत भी यहां है। उन्होंने कहा कि वह कुमाऊं क्षेत्र के इन स्थलों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करेंगे। उनके आगमन से ये क्षेत्र भी देश और विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे।

समेकित सहकारी विकास योजना के धन का हो बेहतर उपयोग: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की रोकथाम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने राज्य में वोकल फार लोकल को तेजी से बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय एवं डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को सचिवालय में हुई राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना को लेकर गठित राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक ये बातें कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की मांग के सापेक्ष उनकी पूर्ण उपलब्धता के लिए प्रयास किए जाएं। इसके अधीन संचालित योजनाओं के माध्यम से राज्य में अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पाद अधिक होते हैं, उनका आकलन कर व्यक्तियों को ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित भी किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न योजनाओं के लिए आमजन को ऋण आसानी से उपलब्ध हो। उन्होंने हर छह माह में इस तरह की बैठकों के आयोजन की जरूरत बताई।