ऊर्जा कार्मिकों को मांगों पर कार्रवाई की आस, कहा अनदेखा किया तो दोबारा किया जाएगा आंदोलन

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड विद्युत अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कैबिनेट बैठक में ऊर्जा निगम कार्मिकों के वर्ष 2016 से पूर्व मिल रहे प्रारंभिक वेतन वृद्धि के विषयों में कार्रवाई पर सरकार का आभार जताया। साथ ही ऊर्जा कर्मियों की अन्य मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई।

बुधवार को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की सभा यमुना कालोनी स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन के कार्यालय में आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता केहर सिंह व संचालन इंसारुल हक ने की। इस दौरान यह आशा प्रकट की गई कि पूर्व में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए समझौते के अनुरूप शीघ्र अति शीघ्र एसीपी, तीनों ऊर्जा निगमों के अवर अभियंताओं को राज्य सरकार के नियमों की भांति एक जनवरी 2009 से 4600 ग्रेड वेतन के आदेश निर्गत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मोर्चा ने तीनों ऊर्जा निगमों की ओर से संगठनों पर दायर किए गए विभिन्न न्यायालय में वाद को समझौते के अनुसार तत्काल वापस लेने की मांग की। कार्मिकों ने समस्याओं का समाधान निगम प्रबंधन के स्तर पर शीघ्र करने की मांग उठाई। ऐसा न होने पर उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी।

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सरकार ने पूरी की वाल्मीकि सेना की मांग

महर्षि वाल्मीकि सेना ने दून में बन्नू चौक का नाम बदलकर वाल्मीकि श्रीराम चौक रखे जाने समेत विभिन्न मांग पूरी किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया।

बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य जयपाल वाल्मीकि ने बताया कि सरकार ने 17 साल पुरानी मांग पर कार्रवाई करते हुए रेसकोर्स स्थित बन्नू चौक का नाम वाल्मीकि श्रीराम चौक कर दिया है। वहीं, ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नगर निगम से प्रस्ताव मांगा है। इस अवसर पर अनिल वाल्मीकि, धर्मपाल घाघट, जगतराम आदि मौजूद रहे।

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